एक हजार दुई सयभन्दा बढी सवारी साधन थन्किए

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी सवारीसाधन जाँचपास नभएर भन्सार ‘¥याड’मा थन्किएका छन् ।

अटोमोबिल व्यवसायीले शोरुममा भएका सवारीसाधन बिक्री भएपछि मात्रै भन्सार ¥याडमा रोकिएका सवारीसाधनको जाँचपास गराउने गर्दै आएकाले यार्डमा सवारीसाधन थन्किने प्रवृत्ति बढेको हो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले कार्यालयमा मात्रै जाँपपास नभएका एक हजार दुई सयभन्दा धेरै इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन रहेका बताए ।

‘यहाँ एक हजार दुई सयभन्दा बढी सवारीसाधन जाँचपास नभई रोकिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले शोरुममा भएका सवारीसाधन बिक्री भएसँगै वा ग्राहकको माग बढेपछि भन्सार जाँचपास गराउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ।

कार्यालयका अनुसार भन्सार यार्डमा बस, ट्रक तथा च्यासिस र बडी लगायत छन् ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार २०७९ चैतमा भन्सारमा जाँचपास नभएका सवारीसाधनको संख्या दुई हजार दुई सयभन्दा बढी थियो ।

त्यसैगरी २०८० को साउनमा भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको संख्या घटेर एक हजार आठ सयमा झरेको थियो ।

२०८० चैत १५ गतेसम्म भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको संख्या एक हजार दुई सय छ ।

अटोमोबिल्स एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा आर्थिक मन्दीले दुई वर्षअघिदेखि नै सवारीसाधन भन्सारमा जाँचपास नभई थन्किरहेको बताउछन् ।

थापाले भन्सारमा रोकिएका इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन खरिद मूल्यभन्दा धेरै रकम भन्सार महसुल तथा राजस्वबापत तिर्नुपर्ने भएकाले पनि विस्तारै छुटाउने नीति लिँदै आएको बताए ।

प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थी भन्सार ¥याडमा सवारीसाधन जाँचपास नगरिकनै थन्किनुले सवारीसाधनको बजार सुस्ताएको संकत गर्ने बताउछन् ।

‘अहिले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको माग कम छ ।

त्यसैले पनि भन्सारमा रोकिरहेका सवारीसाधनको सङ्ख्या केही बढी देखिएको हो’, उनले भने, ‘भन्सार यार्डमा रोकिएका एक हजार दुई सय सवारीसाधनको जाँचपास हुने हो भने कम्तीमा पनि रु १० अर्ब हाराहारीको राजस्व सङ्कलन हुनेछ ।’

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपास नभई रोकिएका सवारीसाधनमध्ये अधिकांश व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका छन् । भाडाका बस, पिकअपलगायत छन् ।

पूर्वअध्यक्ष थापाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निश्चित प्रकृतिका सवारीसाधनबाहेक अन्यमा फाइनान्सिङ गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

‘नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नेले अहिले ५० प्रतिशत नगद लगानी गर्नुुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत लागनी गर्नसमेत आनाकानी गरिहेकाले केही समस्या भएको हो ।’

विगतमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा सवारीसाधनको कुल लागतको ७०–८० प्रतिशतसम्म ‘फाइनान्सिङ’ गर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसबेला ‘डाउनपेमेन्ट’ भने २०–३० प्रतिशत तिरेमात्रै पुग्ने गथ्र्यो ।

यद्यपि अहिले पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्दै आइरहेका छन् ।