सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्का सम्झौतामा भएको कमजोरीका कारण राज्यलाई एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ।
रकम भुक्तानी मोडालिटी बुट प्रणाली हुनु र अमेरकी डलरमा सम्झौता गरेका कारण राज्यलाई अहिलेसम्म एक अर्ब नोक्सानी भएको हो। नोक्सानी अझै बढ्ने देखिएको छ।
अमेरकी डलरको मूल्य बढ्दै गएपछि ४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा करिब ५ अर्ब ६० करोडभन्दा माथि भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
‘सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच भएको ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त छ।
अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि राज्यलाई अहिलेको मितिमा एक अर्ब नोक्सानी हुन गएको हो’, विभाग स्रोतले भन्यो।
नयाँ मन्त्री आएपछि विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले यो विषयमा जानकारी गराउँदै इबोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानी नगर्ने बताएका छन्।
विभाग स्रोतका अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रावधानमा सम्झौता अवधि समाप्तिपछि आपूर्तिकर्ताले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने मेसिन यन्त्र तथा उपकरणहरू र सफ्टवेयरसहितको सम्पूर्ण प्रणाली चालु अवस्थामा विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी न्यूनतम कार्य सुनिश्चिततासम्बन्धी प्रावधानमा सम्झौतामा समावेश रहेका वस्तु तथा आपूर्ति तालिकाको सूचीको सर्त नम्बर १३ बमोजिम प्रतिमहिना न्यूनतम ३५ हजार देखि ४० हजारसम्म सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनेगरी खरिदकर्ताले कार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधानमा सो परिमाणको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौता अविधिभित्र वैयक्तीकरण हुन नसके खरिदकर्ताले वैयक्तीकरण हुन बाँकी नम्बर प्लेटहरूको ९५ प्रतिशत सम्झौता मूल्यबराबरको रकम आपूर्तिकर्तालाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
जसले गर्दा हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो।
‘सम्झौता गर्दाको बखतभन्दा अहिले २२.२५ प्रतिशतले बढी रकम डेकाटुरलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
यो सम्झौता गर्दा विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए।
उनकै निर्देशनमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले डेकाटुरसँग सम्झौता गरेका थिए।
त्यसबेला मन्त्री गच्छदारले सम्झौताको तयारी गर्न विभागका खरिद एकाइ प्रमुख अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा वीरेन्द्रबहादुर स्वाँर, अनोज घिमिरे, लक्ष्मणसिंह भण्डारी, मोहनप्रसाद भट्टराई, राजकुमार महर्जन, पदमसिंह महरसहिको समिति बनाएका थिए।
समितिको बैठकमा गोगनबहादुर हमाल (हाल सहसचिव) र कम्युटर इन्जिनियर केशवकुमार गौतम पनि सहभागी भएका थिए।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा इमबोस्ड नम्बर प्लेट खरिद निर्णयमा तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा टेन्डर मागिएको थियो।
टेन्डर छनोट समितिमा विभागका तत्कालीन निर्देशक इन्जिनियर गोविन्दप्रसाद खरेल, तत्कालीन उपसचिव मोहनबहादुर थापा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका विकल पौडेल, कानुन अधिकृत दीपक घिमिरे, खरिद एकाइका प्रमुख अर्जुनकुमार थापा थिए।
खरेल नेतृत्वको छनोट समितिले अध्ययनपछि डेकाटुरलाई योग्य ठहर्याएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्ना सम्धी रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ सिद्धार्थ राणालाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्का दिलाउन पौडेललाई अख्तियारको आइटी सल्लाहकार पनि बनाएका थिए।
कार्कीकै दबाबमा मन्त्री गच्छदारले विभागका तत्कालीन प्रमुख मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई सरुवा गरेर उनको ठाउँमा श्रेष्ठलाई ल्याएका थिए।
श्रेष्ठले नै अख्तियारलाई मिलाएर राज्यलाई तल पार्नेगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद र जडानसम्बन्धी सम्झौता गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बुर्लाकोटीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनको सरुवा गरिएको थियो। उनको ठाउँमा श्रेष्ठलाई ल्याएर सम्झौता गरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार पौडेल, राणा, श्रेष्ठको मिलेमतोमा गुणस्तरीय जिपिएस ट्र्याकिङ सिस्टमको सट्टा बंगलादेशमा प्रयोग भइसकेको सेकेन्ड ह्यान्ड आरएफआइडी प्रविधि नेपाल भिœयाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा राज्य तल पर्नेगरी सम्झौता गरेको तथ्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले समेत स्विकारेको देखिन्छ।
भट्टराईले ठेकेदार कम्पनीलाई करोडौं क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी सम्झौता गरेको तथ्य स्विकार्दै अदालतलाई समेत प्रत्युत्तर लेखेका थिए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विषयमा अख्तियार र अदालतमा परेको मुद्दामा पनि कार्कीमार्फत पैडेल र राणाले चलखेल गरेर भौतिक मन्त्रालयका सचिवमार्फत निर्णय गराएका थिए।
तत्कालीन अवस्थामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीका अगाडि कसैले केही लागेन।
त्यतिबेला अर्जुन कार्कीलाई हटाएर गजेन्द्र ठाकुरलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव बनाइएको थियो।
सचिव हुने बित्तिकै ठाकुरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्का सम्झौताको बाटो खुला गरिदिएका थिए।
टेन्डर प्रक्रियामा चारवटा कम्पनी सहभागी भएका थिए।
उक्त कामका लागि एसइएलपी एसएएस नामक फ्रान्सेली कम्पनीले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो।
बंगलादेशको कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।
बंगलादेशकै कम्पनी डेकाटुरले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो।
अर्को कम्पनी पिङाओ–जेकेजी कन्सोटियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार ३०७ अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ) को प्रस्ताव हालेको थियो।
विभागका तत्कालीन निर्देशक इन्जिनियर खरेल नेतृत्वको टेन्डर छनोट समितिले डेकाटुरलाई ठेक्का दिन उचित हुने निर्णय दिएको थियो।
मुलुकमा प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर घटाघटमा दिनुपर्ने हुन्छ।
कानुनअनुसार सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्नेमा डेकाटुरलाई दिइएको थियो।
यसबाट पनि राज्यलाई करिब ९१ करोड रूपैयाँ नोक्सान भएको थियो।