सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकमा २४ करोड ५० लाख दिन बाँकी

सूर्यविनायक–धुलिखेल र कोटेश्वर–बानेश्वर–त्रिपुरेश्वर सडकमा २४ करोड ५० लाख, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ७३ करोड १६ लाख र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकअन्तर्गत ४ अर्ब ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन छ ।

पर्वतअन्तर्गत रहेको योजना कार्यालयबाट मात्र काम गरेको भुक्तानी दिन २० करोड माग भएर आए पनि दिन नसकिएको नेपालीको भनाइ छ ।

‘भुक्तानी दिन नसक्दा जिल्लामा रहेका योजना कार्यालय प्रमुखहरूलाई कार्यालयमा बस्न समस्या भइरहेको छ,’ नेपालीले भने, ‘फिल्डमा जाने अवस्था छैन भन्दै योजना प्रमुखहरू भुक्तानी दिनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं आइरहेका छन् ।’

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत गरिएका कामको ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

समस्या कालीगण्डकी, मध्यपहाडीको मात्र होइन, सडक विभागअन्तर्गतका सडक डिभिजन कार्यालयदेखि योजना कार्यालयहरूले पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी १३ अर्ब ८६ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयहरूमार्फत भएको कामको ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत ५४ करोड ५९ लाख ६२ लाख, सगरमाथा राजमार्ग (गाईघाट–दिक्तेल खण्ड) को ५ करोड ५ लाख र सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत ७५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

बजेट अभावमा काम भएका आयोजनामा भुक्तानी दिन नसकिएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ९५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ,’ उनले भने, ‘अरू सबै वैदेशिक स्रोतबाट हो ।

जुन रकम वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित योजनामा मात्रै खर्च गर्न मिल्छ ।’

उक्त रकम रकमान्तर गर्न नपाइने ढकालको भनाइ छ ।

गौरवकै आयोजना हुलाकी राजमार्गमा गर्न धेरै भुक्तानी बाँकी छ । १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ काम गरेको भुक्तानी दिन छ ।

चेपाङ राजमार्ग (ठोरी–भण्डारा–लोथर–मलेखु) मा भएको कामको १ करोड ५० लाख, चक्रपथ विस्तार आयोजना (दोस्रो खण्ड) मा १२ करोड ३४ लाख, औद्योगिक कोरिडोर विस्तार आयोजनामा १६ करोड ५० लाख र स्थानीय सडक पुल निर्माणमा २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न छ ।

‘गत सालकै दायित्व ४ अर्ब थियो, अहिले १ अर्ब ७२ करोड बाँकी छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘जहाँ काम भएको छ, त्यहाँ काम नभएको योजनाको बजेट ल्याएर खर्च गर्न दिनुपर्छ, त्यो अधिकार रोकिएको छ, जसले गर्दा बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन बनाइएको छ ।’

रकमान्तर गर्न बजेट नभए काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बाट ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दिन रक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको ढकालको भनाइ छ । रक्षाले उक्त रकम दिन तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेर पठाइएको उनले सुनाए ।

‘दुर्गम क्षेत्रमा रहेका योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट रकमान्तर नगर्ने भनिएको छ ।

अहिले रकमान्तर गर्दा जुन योजनाको रकम घटाइएको छ, त्यसमा भविष्यमा बजेट नमाग्ने भनिएको छ,’ ढकालले भने, ‘अहिले आर्थिक चाप छ, त्यो बुझेका छौं ।

तर यस्ता निर्णयबाट चल्ने आधार नै भएन, यसलाई खुकुलो बनाइनुपर्छ ।’

काम गरेको भुक्तानी दिन नसक्दा कर्मचारी कार्यालयमा बस्न सक्ने आधार नभएको र आयोजनाहरूको रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा विकास खर्च पनि कम भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म समग्र पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत छ,’ ढकालले भने, ‘बाँकी रहेको भुक्तानी दिन सकिए पुँजीगत खर्च बढ्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका क्रियाकलापमा बचत भएको शीर्षकबाट दायित्व सिर्जना हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा अर्थले सहजीकरण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।

‘सडक विभागलाई अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानीलाई थप रकम दिएका छौं । एउटामा काम भएको अर्कोमा बचत भएको रकमलाई रकमान्तरमा दिएर भुक्तानीलाई सहज गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटरी प्रणालीलाई पनि सहज बनाउने काम भइरहेको छ ।’

 – Photos: Rikesh Shresth@Kavre 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *