सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवसहितका आयोजनामा रकम भुक्तानीका लागि आयोजना प्रमुखलाई दबाब बढेको छ ।
काम गरेको भुक्तानी नपाएपछि जिल्लामा रहेका आयोजना तथा डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख तालुक अड्डा सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
भुक्तानी माग्दै जिल्लास्थित कार्यालय धाउने निर्माण व्यवसायीले काम नगर्नेसम्मको चेतावनी दिन थालेपछि आयोजना प्रमुख काठमाडौंमै बस्न बाध्य छन् ।
व्यवसायीलाई काम गरेको भुक्तानी दिन नसक्दा ठेक्का भएको खण्डमा पनि छिटो काम सक्न दबाब दिन नसकिएको कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक योजना कार्यालयका प्रमुख शंकर पौडेलले जनाए ।
‘निर्माण व्यवसायीलाई फिल्डमा गएर काम लगाउन सक्ने अवस्था छैन,’ पौडेलले भने, ‘पहिला काम गरेको पैसा दिनू भन्छन्, अनि कसरी काममा लगाउनु !’ दसैंपछिबाट भुक्तानीको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘भुक्तानीका लागि फाइल उठाएर शुक्रबारदेखि सडक विभाग र मन्त्रालय धाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘रकमको जोहो नगरी फर्किएर काम छैन ।’
कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक योजनाको मात्र भुक्तानी दायित्व ३४ करोड रुपैयाँ छ ।
उत्तर–दक्षिण (कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर) राजमार्गमा पुस मसान्तसम्म भएको कामको ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।
अर्को भुक्तानी समस्या गौरवकै आयोजनाका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्गमा छ ।
अहिले मुख्य समस्या नै भुक्तानीको भएको आयोजनाका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । ‘समग्र आयोजनामा हेर्दा बजेट बचत भएको देखिन्छ ।
तर खर्चको अख्तियारी छैन,’ उनले भने, ‘एउटा योजना कार्यालयमा भएको बजेट अर्को काम भएकोमा रकमान्तर गरेर दिन पाए समस्या हुने थिएन । प्रणालीबाट दिन मिलेन ।’