नेपाली सेनाले १३ वटा क्लस्टर बनाएर द्रुतमार्ग बनाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिर मसान्तसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति २८.५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २९.४४ प्रतिशत पुगेको सेनाले जनाएको छ ।
२०७४ साल वैशाख २१ मा नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको २०७६ साल भदौ १ गते मात्र डीपीआर स्वीकृत भएको थियो ।
७१ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गले बागमती र मधेश प्रदेशका गरी चार जिल्लालाई छोएको छ । यसमा तीन वटा सुरुङमार्ग रहनेछन् ।
नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म सुरुङमार्ग निर्माणतर्फ ६ हजार ४१५ मिटरमध्ये ३ हजार ५९२ मिटर खन्ने काम भएको छ ।
नेपाली सेनाले नै यही गतिले काम गरे २०८३ को समयसीमा भित्र सम्पन्न हुन नसक्ने तर कम्तीमा गाडी चल्ने बनाउन सकिने बताएको छ ।
जेहोस् द्रुतमार्गको काम हुँदै नभएको भने होइन । तर नाम जस्तै द्रुत काम भएको भने छैन ।
त्यसमा नेपाली सेना मात्र होइन, नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकाय, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, नियमावली सबै जिम्मेवार छन् ।
वाषिर्क बजेट मार्फत यस आयोजनाका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसक्नु, ठेक्का प्रक्रियाका जटिलता, जग्गा अधिग्रहण र आयोजनास्थलमा पर्ने रूख कटानीमा भएका जटिलताका कारण पनि फास्ट ट्रयाकको काममा ढिलासुस्ती भएको हो ।
सबै तप्काबाट जिम्मेवार हिसाबले साथ-सहयोग रहने र काम हुने हो भने यस आयोजनाको निर्माण अबको २-३ वर्ष भित्रै गर्न नसकिने होइन ।
भारत तथा चीनमा एक-एक वर्षमै स्मार्ट सिटीहरू नै तयार हुन्छन् भने नेपालमा एउटा आयोजना बनाउन धेरै वर्ष लाग्नुपर्ने कारण छैन ।
यसले तराई-मधेशको समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास छ । पाँच वर्षभित्रै सक्ने गरी नेपाली सेनाले निर्माण र व्यवस्थापनको काम थाले पनि कोरोना महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोट तथा सार्वजनिक खरिद ऐनका नियमावली सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त हुन गएको नेपाली सेनाको भनाइ छ ।
तर पछिल्लो समय फास्ट ट्रयाकमा पर्ने पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माणका काम अघि बढेसँगै यसले गति लिने अपेक्षा छ ।
मुलुककै ठूलो शहर तथा केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलाई मधेशसँग करिब सवा घण्टामै जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण भएमा प्रचुर लाभ लिन सकिन्छ ।
कृषि उत्पादनको लागि उर्वर मानिएको तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, धनुषासम्मका जिल्लाहरूले काठमाडौंलाई सहजै आफ्नो बजार बनाउन सक्छन् ।
खासगरी विकास निर्माण भनेको अत्याधुनिक सडक, बिजुली, खानेपानी तथा टेलिकम्युनिकेसन जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा हुने प्रगति नै हो ।
निश्चय नै त्यसले अनेकन् अवसर सिर्जना गर्छन् । बजारविहीनहरूलाई बजार सिर्जना गर्छ । अनेक समस्या झेलिरहेका काठमाडौं, ललितपुर जस्ता शहरहरूलाई समस्याबाट निदान गर्छ ।
देशकै मुहार बदल्न सक्ने र मुलुककै आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस आयोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
यस आयोजना निर्माणका लागि पछिल्लो परिमार्जित डीपीआर अनुसार २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रकम लागत लाग्नेछ । जसमध्ये हालसम्म यस आयोजनामा ५२ अर्ब ८६ करोड खर्च भइसकेको छ ।
नेपाली सेनाका अनुसार यस आयोजनमा ८७ वटा पुल पर्छन् । ती पुलहरूको कुल लम्बाइ करिब १० किलोमिटर जति हुन्छ ।
खासगरी पुलहरू निर्माणको कामले नै यस आयोजनामा धेरैजसो समय खर्च हुने देखिन्छ । धेरैजसो पहाडी भूभागले गर्दा राजमार्गहरू निर्माणको क्रममा केही जटिलता अवश्य हुन्छन् ।