सडक निर्माण झन् अन्योलमा

बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ र ६ का बासिन्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग आफ्नो वडा हुँदै जाने थाहा पाउँदा निकै उत्साहित थिए ।

बागलुङको ग्रामीण भेगमा फराकिलो सडक बन्ने योजना पर्दा खुशी हुनु स्वाभाविक थियो ।

यहाँको सडक दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी १० माघ २०७२ मा एमपी/एससीएफ/इसीसी जेभीले ठेक्का लिएको थियो ।

तर, ८ वर्ष भइसक्यो सडक निर्माण अझै पूरा भएको छैन । अहिले उक्त कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएको छ र सडक कहिलेसम्म र कसले बनाउने भन्ने अन्योल उस्तै छ ।

काठेखोला गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष ज्ञाननाथ कँडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिउँदोमा उड्ने धुलोले २–३ सय मिटरसम्म पनि बस्नै नसक्ने स्थिति आइसक्यो ।’

यही सडकलाई लिएर वडामा धेरै गुनासो आएको उनको भनाइ छ । ‘जवाफ दिंदादिंदा हैरान भइसकें’ कँडेलले आक्रोश पोखे, ‘यो राष्ट्रकै समस्या हो कि, हामीलाई मात्रै धुलाले मार्न खोजिएको हो ?’

मध्यपहाडी लोकमार्गको कास्की, पर्वत र बागलुङ खण्डको २५० किलोमिटर सडक हेर्ने गरी पर्वतमा आयोजना कार्यालय छ । जसको  अधिकांश भाग अर्थात् १३६ किलोमिटर बागलुङमा पर्दछ ।

ठेक्का लागेको ८ वर्षसम्म काम नभएको सडक काठेखोलाको बिहुँदेखि घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर हो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्ड हेर्दै आएका इन्जिनियर पवन सुवेदीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको थियो ।

सम्झौतापछि सुरुमा केही काम गरे पनि पछि भने काम नगर्न विभिन्न बहाना झिकेको थियो । ‘हामीले पनि आयोजनाको तर्फबाट सक्ने सहयोग, समन्वय गरेकै हो ।

तर, पछि कामै गरिदिएन । काम नभएरै सम्झौता पनि सकियो’, उनले भने ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वतस्थित आयोजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई काम सक्ने म्याद पाँच पटकसम्म थपिदिएको थियो ।

‘कहिले साइट क्लियरेन्स, कहिले बाढी, पहिरोले गर्दा पटकपटक म्याद थपियो । कहिले नेपाल सरकारकै नियमले पनि म्याद थप भएको थियो’ इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘पटकपटक गरेर ५ चोटि म्याद थप्दा पनि काम गरेन ।’

सम्झौता भएको ८ वर्षसम्म १२ किलोमिटर सडक निर्माणको करिब ७४ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

पटकपटक पत्राचार र खबर गर्दा पनि काम नगरेपछि गत १० असारमा ठेक्का रद्द गरिएको इन्जिनियर सुवेदी जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कामै नभएपछि ठेक्का रद्द गरेर असार १५ गते ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्‍यौं ।’

मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतको सिफारिसका आधारमा पुस १२ गते भारतको सितानी एण्ड सन्स (एमपी), सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि (एससीएफ) र एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि (इसीसी) को संयुक्त कम्पनी (जेभी) लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।