मूल्य नियन्त्रणका लागि आयल निगमले ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’समेत बनाएको छ ।
०७१ देखि सञ्चालित यो कोषमा पेट्रोलबाट १.८३ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलबाट समान १.७३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनबाट १.३६ रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनबाट १.३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कटौती गरी जम्मा हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, ग्यासबाट प्रतिसिलिन्डर १८.६३ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।
हालसम्म यो कोषमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्नेमा अहिले एक अर्ब मात्रै रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए ।
‘कोषमा जम्मा भएको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को बक्यौता तिर्न प्रयोग गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि ऋण तिर्न भन्दै खर्च गरियो ।
जसकारण अहिले एक अर्बजति मौज्दात छ ।’
निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोष सञ्चालन बाहिरी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए । ‘कोषको अवधारणा ठीक छ ।
यसमा पेट्रोलियम क्षेत्रसँगै ढुवानी भाडा, पेट्रोल पम्पलगायत सरोकारवाला अन्य पक्षबाट पनि योगदान हुने गरी दायरा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोषमा एक खर्ब पु¥याउन सकियो भने मूल्य समायोजन नै गर्नुपर्दैन ।
त्यही कोषको पैसा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ अहिले कोष निगमले सञ्चालन गरिरहेका कारण पैसा खर्च हुने गरेको भन्दै सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषलाई सञ्चालनको जिम्मा दिए रकम बचत हुने पौडेलको भनाइ छ ।