खाना पकाउने एलपी ग्याससहितका पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटसहित सात किसिमका कर उठाउने गरेको छ ।
यसबाहेक नेपाल आयल निगमले नाफा लगायतका थप सात शीर्षकमा रकम उठाउँछ । जसका कारण भारतबाट १०२ रुपैयाँ ७३ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको पेट्रोल उपभोक्ताले १८३ रुपैयाँ र प्रतिसिलिन्डर १४ सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसामा खरिद गरिएको ग्यासको १८ सय ९५ तिर्नुपर्छ ।
पेट्रोलियममा अहिले भ्याटबाहेक भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, फ्युल थ्रुपुट शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि कर उठाउने गरिएको छ ।
सातवटै करबापत उपभोक्ताले ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा ३०९ रुपैयाँ ५७ पैसा, पेट्रोल प्रतिलिटरमा ६३ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४७ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टीतेलमा ३३ रुपैयाँ ६६ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बाह्य हवाई इन्धनमा एक रुपैयाँ ९५ पैसा तिनुपर्छ ।
प्रतिशतका आधारमा नभई ‘फ्ल्याट’मा करको दर तोकिएका कारण निगम सधैँ फाइदामा र उपभोक्ता सधैँ महँगीको मारमा परिरहेका छन् ।
करको हिस्सा उच्च हुँदा उपभोक्ता मूल्यमा असर पर्ने गरेको पछिल्लो वासलात विवरणले नै देखाउँछ ।
निगमले आइतबारदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट पेट्रोल १०२ रुपैयाँ ७३ पैसा प्रतिलिटरका दरले खरिद गर्न थालेको छ ।
यसमा विभिन्न सात प्रकारका कर जोडिएर ६३.६१ रुपैयाँ हुने गरेको छ । जसकारण भन्सार पास हुनासाथ पेट्रोलको मूल्य १६६ रुपैयाँ ३४ पुग्छ । त्यसपछि निगमले पनि नाफा राखेर बेच्छ ।
त्यस्तै, ११८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको डिजेलमा ४७.१६ रुपैयाँ र ११३ रुपैयाँ ४६ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको मट्टीतेलमा ३३.६६ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ ।
निगमले डिजेल र मट्टीतेल समान १७३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले बेचिरहेको छ ।
प्रत्येक घरको भान्सामा खपत हुने ग्यासमा समेत सरकारले उच्चदरमा प्रतिसिलिन्डर ३०९ रुपैयाँ ५७ पैसाका दरले कर असुल्ने गरेको छ ।
निगमले आइओसीबाट १४ सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसा प्रतिसिलिन्डरमा खरिद गरेको ग्यास उपभोक्ताले १८ सय ९५ मा किन्नुपर्छ ।
११३ रुपैयाँ ७५ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरेको आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९.६१ रुपैयाँ र सोही दरमा खरिद गरेको बाह्य हवाई इन्धनमा १.९५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले कर उठाउने गरिएको छ ।
निगमले आन्तरिक हवाई इन्धन १३६ रुपैयाँ प्रतिलिटर र बाह्य हवाई इन्धन १.०३६ डलर प्रतिकिलोलिटरमा बिक्री गर्छ ।
उपभोक्ताले तिरेको पेट्रोलियमको मूल्यको एकतिहाइ सरकारले राजस्वबापत लिँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षयता सरकारले पेट्रोलियममा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी कर उठाइरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।
सो पेट्रोलियम आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको थियो ।
गत आवमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएकाले आयकरसमेत थपिनेछ ।
त्यस्तै, ०७८/७९ मा तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।
सो वर्ष एक खर्ब २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ करबापत सरकारले उठाएको छ । त्यस आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ उच्च विन्दुमा पुगेकाले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठूलो रकम बाहिरिन पुगेको थियो ।
आव ०७७/७८ मा एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात हुँदा ९८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारले करबापत लिएको थियो ।
त्यस्तै, ०७६/७७ मा एक खर्ब ४६ अर्बको पेट्रोलियम आयात हुँदा ६६ अर्ब ५७ करोड र ०७५/७६ मा एक अर्ब ९३ अर्बको आयात गर्दा ६५ अर्ब ९३ करोड कर उठाएको छ ।
आव ०७४/७५ मा एक खर्ब ५५ अर्बको पेट्रोलियमा आयात भएको थियो, त्यसमा ५५ अर्ब एक करोड कर उठाइयो ।
त्यस्तै, ०७३/७४ मा एक खर्बको आयात हुँदा ४७ अर्ब सात करोड र ०७२/७३ मा ६० अर्बको पेट्रोलियम आयात गरिँदा २३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर उठाइएको थियो ।
‘ट्यांकरमा वा पाइपलाइनबाट आएको इन्धनका लागि तोकिएको करबापतको रकम भन्सार विन्दुमा तत्कालै दाखिला हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी करबापत भुक्तानी गर्न थालेका छौँ ।’
सरकारले उपभोक्तालाई वेलावेलामा राहत दिनका लागि करका दरमा हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान रहे पनि नेपालमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राजस्व परामर्श विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष महेश दाहालले बजेटबाटै निर्दिष्ट गरेको करको दर र लक्ष्यलाई हेरफेर गर्न कठिन भए पनि उपभोक्ताका सवालमा निर्णय गर्दा खासै फरक नपर्ने बताए ।