काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल), अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०८० ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
ऐनले बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका/भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरेको छ । सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग मात्र पार्किङ शुल्क लिन सकिनेछ ।
व्यावसायिक रूपमा सवारीसाधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णयबमोजिम कारबाही गर्नेछ । यस्ता स्थानबाट सम्पति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ ।
सार्वजनिक सडकहरूमा सवारीसाधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछैन । काठमाडौं महानगरपालिका आफैँले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारीसाधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएबापत निश्चित सवारीसाधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल गरिनेछ ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्वअनुमति लिएको हुनुपर्छ ।
महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग (फुटपाथ) बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यो ऐन जारी भएका बखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण भएको छ ।
पार्किङ गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखांकन गरेर प्रवेश र बहिर्गमन फरक–फरक हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुनेछ ।
