जलविद्युत्बाट हरित हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र आपूर्ति भविष्यमा नेपालका लागि एक नवीन र सुनौलो अवसर हुनसक्छ।
विश्व नै हरित हाइड्रोजनमा अग्रसर भइरहेको समयमा नेपालमामा पछि रहन सक्दैन।
त्यसैले यस प्रविधिको अध्ययनका लागि नेपाली शैक्षिक संस्थाहरूमा वैज्ञानिक अन्वेषण र अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
पछिल्लो २ वर्षयता सरकारसँगको सहकार्यमा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयले हरित हाइड्रोजनमा नेपालको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापा बताउँछन्।
‘नेपालको परिपेक्ष्यमा हाइड्रोजनको वास्तविक आवश्यकता के हो, कस्तो लाभ लिन सक्छ र हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं भनेर एउटा रोडम्याप तयार भएको छ,’ थापा बताउँछन्।
विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजनको प्रयोगशाला छ। २० अनुसन्धनकर्ता छन्, ५ जना हाइड्रोजनको विभिन्न विधामा पीएचडी गर्दैछन्।
अन्य देशसँग सहकार्य गरेर प्रविधि विस्तारमा पनि काम गर्दै आइरहेको छ।
नेपालमा नै दक्ष जनशक्ति तयार बनाउनका लागि ब्याजमा हाइड्रोजन प्रविधि सम्बन्धि इन्जिनियरिङको चौथो वर्षमा र मास्टरको पहिलो वर्षमा पढाइ भइरहेको छ।
इन्ड्रस्टियल स्टेजको पनि प्रोडक्सन हुनुपर्छ भनेर हाइड्रोजन कार, रिफिल स्टेसन विश्वविद्यालयमा स्थापना गर्न लागिएको थापा बताउँछन्। साझा बसमा हाइड्रोजन प्रविधि सुरु गर्न भनिएको छ।
हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी तीनवटा कमिटी बने।
पहिलो कमिटीले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र सरकारले अविलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा केन्द्रत रही ग्रीन हाइड्रोजन पोलिसि रिकोमेन्डेसन कमिटी गठन गरेको थियो।
सरकारलाई एउटा कार्ययोजना बुझायो। यसले २०७९-०८० को बजेटले पनि ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधि सरकारको प्रथमिकतामा पर्ने भनेर भनेको थियो। नीति नभएका कारण यो कार्यान्वयन हुन सकेन।
त्यसपछि बनेको दोस्रो समितिले रासयनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि हाइड्रोजन प्रविधिको स्थापन र हामीले गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा ग्रीन हाइड्रोजन बेस फर्टिलाइजर इन्डष्ट्रि विकासका लागि आवश्यक पर्ने रिकोमेन्डेसनका लागि समिति गठन भएको थियो।
यो समितिको रिपोर्टले पनि नेपालमा हाइड्रोजनबाट युरिया मल कारखाना सम्भव छ र प्रविधि उपलब्ध छन् भन्यो।
यसका लागि लगानी पनि आउन सक्छ र वार्षिक रूपमा किन्दै आएको रासयनिक मलभन्दा सस्तो रूपमा नेपालको विद्युत् प्रयोग गरेर नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट बुझायो।
रासायिनक मल कारखानाका लागि लगानी बोर्डमार्फत कुरा अघि बढिरहेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म हाइड्रोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको र नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्रै हाइड्रोजनलाई सम्बोधन गर्दै आइएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष परिवर्तन हुने हुँदा यसमा दिगो नीति तथा कानुन आवश्यक पर्ने महसुस गर्दै राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति बनाउन समिति गठन भएको थियो।
नेपाल सरकारको हाइड्रोजन उत्पादन तथा प्रयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको खाका बनाउने जिम्मा उक्र समितिलाई दिइएको थियो।
नीति नहुँदा के आधारमा लगानी गर्ने, बैंक एबल(लगानी योग्य) कसरी बनाउने भन्ने पनि अन्योल नै छ।
धेरै तहमा छलफल गरेर राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ।
यो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर जारी भएपछि लगानीको मोडालिटीमा स्पष्टता आउने र यसमा लगानी भई पूर्वाधार विकास हुनेमा विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख थापा विश्वस्त छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान निकै कम भएको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
नेपालको रणनीतिक लाभका वस्तुहरूको सम्भावित वस्तु निर्यातको सूचीमा हाइड्रोजनलाई पनि समावेश गरिएको छ।
तर, नेपाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले बाहेक अध्ययन र अनुसन्धान नभएको खनाल बताउँछन्।
सरकारले पहिला अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लगानी गरी नेपालमा हरित हाइड्रोजन कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
‘प्राविधिक रूपमा मात्र उत्पादनको सम्भावना छ भनिएको छ। हामीसँग पूर्वाधार पनि छैन। ठूला अध्ययन हुनुपर्छ,’ खनाल बताउँछन्।