नेपालमा ‘पेट्रोल र डिजेल गाडीमा संसारकै सबैभन्दा महँगो कर छ ।
झन्डै २५० देखि ३ सय प्रतिशत हाराहारीसम्म कर लगाइएको छ ।
राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्छ भन्दै विद्युतीय सवारीमा भन्सार तथा अन्य शीर्षकका कर बढाउनुपर्छ भन्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमाथि छ ।
विगतका बजेटमा पनि भन्सार दर तथा अन्य शीर्षकमा विद्युतीय सवारीमाथि कर बढाइएको थियो ।
तर, वातावरणविद् तथा सरोकारवाला पक्षको दबाबपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बढाइएको करको दर फिर्ता लिएको थियो ।
यस पटक पनि विद्युतीय सवारीमाथिको नीतिगत अस्थिरता निरन्तरताको जोखिम छ ।
‘इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा धेरै राजस्व उठ्ने र विद्युतीयबाट कम राजस्व उठेको देखियो,’ नाडाका अध्यक्ष थापाले भने, ‘त्यसकारण विद्युतीय सवारी आयातबाट सरकारलाई राजस्वमा धेरै घाटा भएको भन्ने प्रभावमा परेर करको दर बढाउने मेन्टालिटी बनाएको हुन सक्छ ।’
राजस्वमा कमी आएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा पनि विद्युतीय सवारीमा करको दर बढाएको उनको बुझाइ छ ।
‘अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै संकटमा गइरहेको अवस्थामा करको दर बढ्यो भने देशलाई नै घाटा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई राजस्वमा मात्रै हेरिनु हुँदैन ।’
आफ्नै विद्युत्को खपत हुने, व्यापार घाटामा सघाउने र वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेकोबारे पनि सरकारले हेर्नुपर्ने नाडा अध्यक्ष थापाले बताए ।