२०७२ साल चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुगेका पुराना यात्रुवाहक सवारी हटाउने वा पत्रुमा रूपान्तरण गर्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरुले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउनुको साटो नीति नै संशोधन गर्ने भन्दै व्यवसायीलाई रिझाउन खोज्दा अन्योलता छाएको थियो ।
‘२० वर्ष पुराना सवारी हटाउने भनेर सरकारले हिजो निर्णय गर्यो, त्यो बेला कानुनी आधार कार्यविधि मात्र थियो,’ सचिव तामाङले भने, ‘अहिले प्रदेशमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनेको छ, त्यही कानुनलाई आधार मानेर यो सूचना निकालिएको हो ।’
अहिलेपनि पुराना सवारीले धुँवा फालेर वातावरण प्रदुषण गर्दै आएका छन् । तर व्यवसायीको दवावमा केन्द्र सरकार नै माैन रहँदै आएको छ ।
पुराना सवारीमा इन्धन बढी लाग्ने, दुर्घट्नाको जोखिम बढी हुने र वातावरण प्रदूषण हुने भएकाले वातावरणीय हिसाबले सरकारले पुराना सवारीलाई विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।