Skip to content
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा राइडर सेवा– पठाओ, टुटल लगायतका लागि छुट्टै कानुन ल्याउने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले बढ्दो राइडर सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने योजना बनाएको हो।
प्रदेश सरकारबाटै कानुन बनाएर राइडर सेवालाई थप चुस्त बनाउने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लक्ष्य राखेको छ।
यस्ता राइडर सेवामा करिब एक लाख भन्दा बढी रोजगारी आबद्ध रहेका छन्।