नेपाल आयल निगमले १५ दिन (३ देखि १८ जेठसम्म)मा एक अर्ब ७६ करोड २६ लाख नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेअनुसारको मूल्य समायोजन गरिएको छैन ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले २ जेठमा पठाएको नयाँ मूल्यदरमा पेट्रोल ९.५१ रुपैयाँ र डिजेल ८.०८ रुपैयाँ घटेर आएको थियो ।
त्यसअघिदेखि निरन्तर मूल्य घट्दा पनि समायोजन नगरी निगमले नाफा राख्दै आएको थियो ।
जसकारण २ जेठमा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ घटाए पनि निगमलाई चर्को नाफा देखिएको हो ।
१६ वैशाखमा पेट्रोल ४.३३ रुपैयाँ र डिजेल ४.११ रुपैयाँ घटेर आउँदा निगमले मूल्य नै समायोजन नगरी नाफा आर्जन गरेको थियो ।
निगमले मूल्य घटाए पनि डिजेलमा नै सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जनको प्रक्षेपण गरेको छ । कुल खपतको ५९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने डिजेलबाट आगामी १५ दिनमा निगमले एक अर्ब १४ करोड ५१ लाख नाफा हुने अनुमान गरेको छ । १७ रुपैयाँ ८१ पैसा प्रतिलिटर नाफा राखेको डिजेल १५ दिनमा ६४ हजार तीन सय किलोलिटर खपत हुने अनुमान छ ।
डिजेलपछि पेट्रोलमा ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नाफाको अनुमान गरिएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २८ पैसा नाफा राखिएको छ ।
आन्तरिक र बाह्य हवाई इन्धनको बिक्रीबाट ४८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफाको प्रक्षेपण गरिएको छ । न्यून खपत हुने मट्टीतेलमा तीन करोड तीन लाख रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर दुई सय १८ रुपैयाँ ३७ पैसाका दरले ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ ।
आर्थिक संकट र महँगीले आक्रान्त भएका उपभोक्तालाई पेट्रोलियमको मूल्य घटाएर सरकारका तर्फबाट राहत दिनुपर्नेमा चर्को नाफा राख्नु अस्वाभाविक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले विगतमा चरम घाटा व्यहोरेको र अझै सरकारी ऋण र आइओसीको बक्यौता जोडेर ११–१२ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबमा निगम रहेको बताए ।
‘आयल निगमले तेल किनेर नै ऋण र बक्यौता बोकेको छ । यो जतिसक्दो चाँडो तिर्नुपर्ने दबाब छ,’ सचिव मरासिनीले भने, ‘त्यसैले अलि बढी नाफादर राखिएको हो । ऋण र बक्यौताको दायित्वबाट मुक्त भएपछि उपभोक्ताको अपेक्षाअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ ।’
वैशाखमा लगातार दुईपटक मूल्य घटेर आए पनि निगमले विगतको नोक्सानीलाई देखाएर मूल्य समायोजन गरेको थिएन । वैशाखमा मात्रै निगमले दुई अर्ब २३ करोड नाफा अनुमान गरेको थियो ।
जेठमा भने त्योभन्दा बढी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ नाफाको अनुमान गरेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सरकारी संस्थानले अस्वाभाविक नाफा राख्दा सरकारले नै भोलिका दिनमा बजार अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने नैतिक आधार गुमाउने बताए ।
‘उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका वेला इन्धनको मूल्य सकेसम्म धेरै घटाएर खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको मूल्य पनि घटाउन दबाब दिनुपर्ने हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘आइओसीले जुन दरमा घटाएर पठाएको छ, सबै पेट्रोलियमको मूल्य सोही दरमा घटाउन आयल निगम तयार हुँदैन भने सम्बन्धित मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ ।’
