प्रत्येक वर्ष देशभर हुने २८ हजार सडक दुर्घटनामा कम्तीमा दुई हजार पाँच सयको ज्यान जान्छ । पाँच हजार गम्भीर घाइते हुन्छन् । दुर्घटना र क्षतिको ग्राफ हरेक वर्ष बढ्दो छ ।
सरकारले हरेक ठूला सवारी दुर्घटनापछि छानबिन गर्न तथा न्यूनीकरणका उपाय सुझाउन समिति बनाउँछ । तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुँदैनन् ।
गत २० असोजमा बारा अमलेखगन्जस्थित ३ नं. पुल पुग्नुभन्दा करिब पाँच सय मिटरवरै बगरमा बागमती प्रदेशको ०६–००१ ख ०१० नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना भयो ।
१८ यात्रुको ज्यान गयो, २९ गम्भीर घाइते भए । लगत्तै दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न मधेस प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका एसपी नान्तीराज गुरुङको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो ।
सडकको साँघुरो मोडमा आउने ठूलो ढिस्कोका कारण बस दुर्घटना भएको समितिले ठहर गर्यो ।
सो क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ढिस्को तत्काल काट्न, सडकको दायाँबायाँ पर्खाल लगाउन, ओरालो भएकाले सडकमा स्पिड ब्रेकर राखिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले दियो । तर, हालसम्म तीमध्ये कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
२६ असोज ०७८ मा जुम्ला–मुगु सडक खण्डमा पर्ने पिनातपने खोलामा भे.१ख ३१६७ नम्बरको बस दुर्घटना भयो । ३२ यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाए, १३ गम्भीर घाइते भए ।
दुर्घटनालगत्तै प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो ।
समितिले जीर्ण र साँघुरो सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको ठहर गर्दै एक दर्जनजति सुझाव दियो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको वर्ष दिन बित्दा पनि कुनै सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको दाह्रेचोकस्थित घोप्टेभिरमा ९ असोज ०७३ मा दुर्घटनामा परे ।
उनी चढेको जिप त्रिशुली नदीमा खस्यो । दुर्घटनामा घिमिरेसहित उनका भाइ पनि बेपत्ता बने ।
घिमिरेकी आमा ८० वर्षीया चैतन्यकुमारी घिमिरे, सुरक्षा गार्ड सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक रामचन्द्र कार्की र आफन्त नारायण काफ्लेको मृत्यु भयो । छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा समिति बन्यो ।
अध्ययनपछि समितिले सडकछेउमा दुर्घटनामा परेका सवारीसाधन नदीमा खस्न नदिन सडकको किनारमा बलियो संरचना निर्माण गर्न सुझाब दियो । यो सुझाव पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।