पनौती नगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बेथानचोक गाउँपालिकाबाट खानीजन्य सामाग्री बोकेर आउने ट्रिपर ट्रकमा लगाइएको दोहोरो कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले पनौती नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पनौती नगरपालिकालाई दोहोरो कर नउठाउन आदेश दिएको हो ।
बेथानचोक गाउँपालिकालाई कर तिरेर ढुबानी भएका खानीजन्य सामाग्रीमा पनौती सरकारले समेत कर उठाएपछि बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अध्यक्ष अधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित कर उठाएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । न्यायाधीश द्वय फुयाँल र सुवेदीले जारी गरेको आदेशमा ‘आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएका खानीजन्य सामग्रीमा कर उठाउनु नेपालको संविधानको धारा २३६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा २६२ (२) विपरित रहेको उल्लेख छ ।’
पनौती नगरपालिकाले नगरपालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट खानीजन्य निर्माण सामाग्री लैजाने सवारी साधनले सडक निर्माण दस्तुर असुल गर्नेभनी गरेको निर्णय तथा सो कार्यान्वयनका लागि भएका कार्यादेश, पत्राचार समेत सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हाललाई कार्यान्यन नगर्नु आदेशमा भनिएको छ ।
बेथानचोक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेबापत व्यवसायीहरुसँग प्रतिट्रक ३ हजार ५० रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको थियो । भने पनौती नगरपालिकाले पनि बेथानचोकबाट आउने ट्रकसँग ५ सय ६५ रुपैयाँ प्रति ट्रक राजश्व उठाउने गरेको थियो ।