Skip to content
मुलुकमा १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल निर्माण भएको छ। त्यसमध्ये २५ प्रतिशत सडक विभागले निर्माण गरेको छ।
यी सडकमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड प्रयोग भएको छ। देशले सडक पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गरेको छ।
त्यसैकारण उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्नुपथ्र्यो। तर, यी सडक गाउँगाउँ/घरघर जोड्ने किसिमका मात्रै भए।
स्तरीय बनाउन सकेको भए प्रतिफल पाउँथ्यौं। अर्कातर्फ स्तरहीन सडक बनाएकाले हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ।
वार्षिक २ हजार ५ सय व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले वार्षिक ५ हजारसम्म ज्यान जानसक्ने अनुमान गरेकाले अझै सचेत हुनुपर्ने स्थिति छ।
हामीले सार्वजनिक सवारी सुधार गरेनौं। हाम्रो जति पनि लगानी छ, सडक बनाउन मात्रै प्रयोग भइरहेको छ।
रेल हामी आफैं बनाउन सक्छौं भन्ने सोचेका पनि छैनौं। यातायात पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै सडकमात्र सम्झन्छौं।
सरकार, जानकार र सर्वसाधारणको पनि यही बुझाई छ। आगामी आवको बजेटले पनि भौतिक पूर्वाधारको अधिकांश रकम सडककै नाममा विनियोजन गरेको देखिन्छ।
यसैकारण यातायात प्रणाली अव्यावहारिक र अव्यवस्थित भइरहेको छ। यसैले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक सवारीको अवस्था दयनीय भएका कारण नेपालीहरूले निजी सवारी चढ्नु परेको छ।
धनी देश भनेको त्यो हो, जहाँ धनी मान्छेले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्न रुचाउँछन्।
गाडी, तेल, पार्किङ यति धेरै महँगो छ, हामीलाई किन चाहियो निजी सवारी ?
यसर्थमा बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरेको रकम यातायात व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने हो देशले पर्याप्त आर्थिक लाभ पाउने देखिन्छ।
सडक यातायातको पूरकका रूपमा रेलको परिचर्चा हुन्छ। देशमा एउटामात्र जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा मात्र रेल गुडिरहेको छ।
रेल त चलायौं, तर, यसको नतिजा छैन। अध्ययन गरेर मात्रै रेलमार्गको निर्माण गर्नुपर्छ। किनभने यो खर्चिलो पूर्वाधार हो।
यातायातको अर्को विकल्प हो, हवाईमार्ग। तर, देशलाई खासमा कति वटा/कति दूरीमा विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ।
समग्रमा यातायात प्रणालीको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्छ। हाल ४० लाखभन्दा बढी सवारीसाधान दर्ता छन।
तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल छन्। हामीलाई यति धेरै सवारीसाधान चाहिने हो त ?
पक्कै होइन। तर, किन यसो भइरहेको छ तभन्दा हामीकहाँ सार्वजनिक सवारीको स्थिति नाजुक छ।
Post Views: 221