एउटै प्रिन्टरले थन्किएको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने अवस्था छैन। थप प्रिन्टर किन्न लागि रहेका छौं, मागबमोजिम कार्ड उपलब्ध हुनुपर्छ।
१२ लाख कार्ड र प्रिन्टर आयो भने छपाइ गर्न बाँकी रहेको ८ लाख कार्ड आउने आर्थिक वर्षको चार महिनाभित्र सेवाग्राहीको हातमा पुग्छ’, योजना अधिकृत पाण्डे भन्छन्।
गत वर्ष ५० लाख स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आर्थिक स्रोत सुनिश्चिताका लागि विभागले माग गरेको थियो।
तर, विभागको वार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन नसकेको सूचना अधिकारी पनेरु भन्छन्।
यदि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चत गरिदिएको भए स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट ब्याकलग (प्रिन्ट गर्न बाँकी) हुँदैन थियो ।
कार्ड किन्न नसक्दा स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर दिन वर्ष दिन लाग्ने गरेको उनले सुनाए।
आगामी वर्षका लागि नियमित बजेटबाट १५ लाख थान कार्ड खरिद प्रक्रिया बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले विदेश जाने कामदार, विद्यार्थी, शान्ति मिसनमा जाने नेपाली सेना, प्रहरी र कूटनीतिज्ञहरूलाई अनलाइन निवेदन लिएर तीन दिनभित्र सेवा दिने गरेको सहायक सूचना अधिकारी भविन्द्र कार्की बताउँछन्। दैनिक २ सयदेखि ३ सय जना सेवाग्राही यस्ता सेवा लिन विभाग पुग्ने गरेका छन्।
हाते लाइसेन्सदेखि स्मार्ट कार्डसम्म
२०६० पुस मसान्तसम्म नेपाल प्रहरीलाई यातायात सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने अधिकार थियो। माघ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहत लाइसेन्स जारी र वितरण गर्ने अधिकार दिइयो। हाते, टाइपराइडर हुँदै २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट कार्डमा लाइसेन्स रूपान्तरण भयो।
विभागका योजना अधिकृत माधवराज पाण्डेका अनुसार स्मार्ट कार्ड सहजै परीक्षण गर्न सकिन्छ। विदेशमा यसका मान्यता हुन्छ। स्मार्ट कार्डमा चिप हुन्छ।
जहाँ सवारी चालकको व्यक्तिगत (नाम, ठेगाना) जैविक ( आँखाको रेटिना, हातको छाँप) हुन्छन्।
प्रदेश स्तरमै लाइसेन्स प्रिन्टको तयारी
प्रदेश स्तरबाटै कार्ड प्रिन्ट र खरिदका लागि आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा व्यवस्थापन मिलाइ सकने यातायात विभागले जनाएको छ। अहिले प्रदेश प्रविधि, स्रोत र साधन सुविधानसम्पन्न नभएको विभागले केन्द्रबाट स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर पठाउँदै आएको छ।
प्रदेश सरकारका यातायात कार्यालहरूहरूले सवारीसाधान तथा चालक अनुमतिपत्रको दस्तुर, कर संकलन गर्छ। यसबाट प्रदेश सरकारलाई कुल राजस्वमा ४० प्रतिशत योग्दान गर्दै आएको छ। तर, प्रदेश सरकारले स्मार्ट कार्ड प्रिन्टका लागि कुनै योजना बनाउँदैन।
‘सात वटै प्रदेशबाट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने योजनामा हामी छौं। त्यसका लागि प्रदेशहरूले प्रिन्टर र कार्ड किन्नुपर्ने छ’, विभागका सूचना अधिकारी पनेरु भन्छन्, ‘यसअघि विभाग र पोखरामा प्रदेशका सरोकारवलाहरूलाई राखेर दुई पटकसम्म समन्वय बैठक गरिसक्यौ।
तर, कार्यान्वयन भएको छैन। अब फेरि समन्वय बैठक गछौं।’
उनका अनुसार, यातायात विभागको काम स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर दिने काम होइन्। अब यसले यातायातसम्बन्धी नीति, नियम मात्रै बनाउने अधिकार मात्रै हो।