एकाएक प्रदेश सरकार थोत्रा सवारी हटाउन अग्रसर भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् ।
नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यो सूचनाका कारण बागमतीका करिब ३ हजार सार्वजनिक सवारी विस्थापित हुने बताएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने निलो माइक्रो र पुरानो टेम्पो र त्यसमा आश्रित मजदुर समेत यो निर्णयले संकटमा परेका छन् ।
देशभर करिब यस्ता ८ हजार सवारी रहेको र सरकारको यस्तो कदमले करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र हजारौं घर परिवारका लाखौं आश्रित परिवार प्रभावित हुने बताएका छन् ।
सवारीसाधनहरुको प्रदूषण चेकजाँच (भेहिकल फिटनेस टेष्ट) गरेर यान्त्रिक रुपमा उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई चल्न दिनुपर्ने व्यवसायिको माग छ ।
‘पत्रु गर्ने नै हो भने ब्लु बुकका आधारमा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिँदै सरकारको तर्फबाट सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा गर्नु पर्दछ,’ मजदुर र व्यवसायी संघ संगठनले भनेका छन्, ‘सवारीसाधनहरुको अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनीहरुले स्वरोजगार, व्यवसायी तथा श्रमिकलाई गम्भीर असर पार्ने २० वर्षे सवारी आयुको नीति र निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
अन्यथा आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरुसहित सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरुले गाडीलाई ‘फलाम’का रुपमा मात्र अर्थ्याएर आयु तोक्न नहुने तर्क गर्दै संघ र प्रदेश सरकारहरुमाथि दबाब दिंदै आएका छन् ।
प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सडक–सवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले २०७३ मा २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।
२० वर्ष नाघेका सवारी सडकमा गुडे कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर सरकारले नै ‘स्क्राप’ गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले कवाडी बनाएर स्क्राप गर्नु परेमा लागेको शुल्क गाडी धनीबाटै उठाउने नियम छ ।