एकाएक प्रदेश सरकार थोत्रा सवारी हटाउन अग्रसर भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् ।
नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यो सूचनाका कारण बागमतीका करिब ३ हजार सार्वजनिक सवारी विस्थापित हुने बताएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने निलो माइक्रो र पुरानो टेम्पो र त्यसमा आश्रित ५ हजार मजदुर समेत यो निर्णयले संकटमा परेका छन् ।
देशभर करिब यस्ता ८ हजार सवारी साधन रहेको र सरकारको यस्तो कदमले करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र हजारौं घर परिवारका लाखौं आश्रित परिवार प्रभावित हुने बताएका छन् ।
‘सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई २० वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निम्नमध्यम वर्गको लगानीको सुरक्षा गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि निम्न विकल्पमा जान जोडदार माग गर्दछौं ।’
सरकारी निर्णय कायार्वन्यन नहुँदा सडकमार्गहरुमा पुराना सवारीहरुको संख्यासँगै सहरी प्रदूषण र सवारी दुर्घटना बढ्ने क्रम रोकिएको छैन ।