नेपालमा प्रतिवर्ष १६ प्रतिशतले गाडीको बिक्री बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेका बिजुली गाडीमा निरन्तर दिइरहने सहुलियतले गाडीको चापलाई थप बढाई सहरमा ट्राफिक जाम, दुर्घटना, ध्वनि प्रदूषण, तापमान वृद्घिको समस्या थप्छ ।
नेपालमा अहिले करिब ३ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्यासँग मात्रै चारपांग्रे सवारीसाधन छन् । २७ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्यासँग मोटरसाइकल छन् ।
हाल गुडिरहेका सवारीसाधनमध्ये ७९ प्रतिशत दुईपांग्रे छन् , हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानको कुरा गर्दा कार, जिप, भ्यानले नेपालको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटछन् भने सार्वजनिक बस, ट्रक, मिनि/माइक्रोबस, मिनी ट्रकले ५८ प्रतिशत ।
त्यसकारण सरकारले प्रतिरुपैयाँ धेरै उत्सर्जन कटौती लक्ष्य लिने हो भने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीकरण गर्दा फाइदाजनक पो हुने हो कि ? वा, ऊर्जा खपत बढाउने र धेरै मानिसलाई लाभ दिने हो भने सवारीसाधनको ठूलो हिस्सा ओगटेका मोटरसाइकलहरूलाई बढावा दिने गरी सहुलियतका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने पो हो कि ? यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ ।
निजी कारलक्षित वर्तमान सहुलियतले उपभोक्तालाई पेट्रोलियम कार किन्न रोकी बिजुली कारमा आकर्षित गरेको छ कि छैन, त्यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
कतिपय व्यक्ति वा संघसंस्थाहरू वातावरणप्रति संवेदनशील भएकाले बिजुली कार नै किन्ने पनि हुन्छन् । त्यस्तो समूहलाई सहुलियत दिनुको अर्थ रहँदैन ।
थप, कारको मूल्य र सञ्चालन खर्च जोड्दा निश्चित समयमा बिजुली कार चलाउनु आर्थिक हिसाबले फाइदा हुने अवस्था भएमा पनि बिजुली कारलाई सहुलियत दिइराख्नुको औचित्य रहन्न ।
सहुलियतको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई पेट्रोलियम कारबाट बिजुलीतिर फर्काउनु हो ।