बिजुली गाडी सुरुमा किन्दा केही महँगो भए पनि सञ्चालन र मर्मत खर्च निकै कम हुने भएकाले र वातावरणीय लाभ पनि भएकाले बिजुली गाडीको बिक्री र प्रयोग एक दशकमै कैयौं गुणाले बढेको छ ।
त्यसको पछाडि बजार, मानिसको बदलिँदो चेतना, प्रविधिको विकाससँगै सरकारहरूले लिएका बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नितिहरू जिम्मेवार छन् ।
बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउन यतिखेर खरिद गर्दा नै निश्चित रकम सरकारद्वारा प्रदान; कम बैंक ब्याजदर; सडक दस्तुर मिनाह अन्तः शुल्क, भन्सार र दर्ता शुल्क छुट; निःशुल्क पार्किङजस्ता विविध उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू विश्वव्यापी रूपमा लागू भइराखेका छन् ।
यसरी बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नितिगत सुधारको गुह्यमा जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वका सरकारहरूले सन् २०१५ मा गरेको पेरिस जलवायु सम्झौताको मुख्य देन छ,
जस अन्तर्गत १९६ राष्ट्र पृथ्वीको तापमान वृद्घिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित राख्ने र २ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिनेमा सहमत भएका थिए ।
पेरिस सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन राज्यले अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमको खाका अर्थात् राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रतिवेदन प्रत्येक पाँच – पाँच वर्षमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभिन्न देशले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको निकाय (यूएनएफसीसीसी) लाई बुझाएको एनडीसीमा जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउने रणनीति अन्तर्गत यातायात क्षेत्रको उत्सर्जन कम गर्न बिजुली गाडीको प्रयोगलाई बढाउने र पेट्रोलियम गाडीहरूलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यहरू राखेका छन् ।
उक्त लक्ष्यमा पुग्नका लागि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुपर्ने भएको तर विद्युतीय गाडी केही महँगो पर्ने भएकाले देशहरूले विभिन्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेका हुन् ।
नेपालले यूएनएफसीसीसीलाई बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सन् २०४५ सम्ममा नेपाल शून्य उत्सर्जन मुलुक बनिसक्ने प्रतिबद्घता जनाइएको छ ।
त्यसका लागि सरकारले गत वर्ष मात्रै सन् २०३१ सम्म सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउने भनेर घोषणा पनि गरेको थियो ।
त्यसै अनुरूप विद्युतीय सवार्सीाधनलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क अन्य गाडीका तुलनामा कम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यो सँगै यसको बिक्री पनि बढेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल बढाइएपछि विद्युतीय गाडी बिक्रीको उकालो यात्रामा ब्रेक लाग्न पुग्यो ।
सरकारी कदमको व्यापक विरोध भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्रीको क्षमता अनुसार अन्तःशुल्क कर र भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरियो,
जसले गर्दा विगत २२ महिनायता विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री बढिरहेको छ ।
तर देशको राजस्वको मुख्य स्रोत सवारीसाधन आयातको भन्सार शुल्क भएकाले विद्युतीय गाडीमा दिइएको भन्सार सहुलियतले सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रत्यक्ष लाभ पुगेको र ‘देश घाटामा गएको’ भन्ने कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ, जुन विचारणीय छ ।