निगमले साढे १६ अर्ब बक्यौता भुक्तानी गर्‍यो

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आयल निगमले नाफालाई प्राथमिकतामा राखेर गत आव ०७८/७९ देखिको बक्यौता भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

चालू आवको साउनसम्ममा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई तेल खरिदबापतको बक्यौता २३ अर्ब थियो ।

भदौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा सामान्य गिरावट आउन थाले पनि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा मूल्य नघटाएर नाफा रकम बक्यौता भुक्तानीमा खर्च गरेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । ‘हामीलाई लिखित पत्र नै पठाएर बक्यौता बुझाउन निरन्तर ताकेता भइरहेको थियो ।

अहिले बक्यौता रकम घटेपछि भने ताकेता कम हुन थालेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘कतिसम्म भने कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्दासमेत नेपालस्थित भारतीय दूतावासका कुनै अधिकारी भेटिए बक्यौता कहिले तिर्ने भनेर लज्जित बनाउने गरेका थिए ।’

बक्यौता छिटो बुझाउनुपर्ने दबाबकै कारण भदौदेखि अलि ठूलो दरमा निरन्तर नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्दै आएको निगमको भनाइ छ ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार वैशाख अन्तिमसम्म आइओसीको बक्यौता ६ अर्ब ४० करोडमा झरिसकेको छ ।

वैशाखमा मात्रै निगमले दुई अर्बभन्दा बढी नाफा गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । वशाख १ देखि १५ सम्म ५९ करोड र १६ देखि ३१ वैशाखसम्म थप एक अर्ब ५३ करोड नाफा अनुमान गरिएको छ ।

वैशाखमा गरेको सबै नाफाबापतको रकम आइओसीको बक्यौता तिर्न खर्च हुने निगमले जनाएको छ । आउँदो २२ जुन (९ जेठ)मा तेल खरिदको रकममा बक्यौताबापतको करिब दुई अर्ब थपेर आइओसीलाई भुक्तानी गर्ने कार्यतालिका छ ।

निगमले प्रत्येक महिनाको ८ र २२ तारिखमा तेल खरिदको पैसा पठाउँछ । आइओसीले बक्यौता रकममा ७ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत तिराउँदै आएको छ ।

निगमले सरकारबाट लिएको सात अर्ब ऋणको भने ब्याज र किस्ता मात्रै भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

एक महिनाअघि निगमले ऋणको किस्ताबापत ७५ करोड तिरेको थियो । नोक्सानीमा रहेका कारण सरकारी ऋण तिर्न भने ठूलो दबाब नरहेको निगमले जनाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पनि विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गराउँदा ठूलो नोक्सानी खेपेका कारण सो बक्यौता तिर्न जनअपेक्षाअनुसार अहिले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको बताए ।

‘तेल किन्दा खेपेको नोक्सानी तेल बेचेरै तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘अहिले बक्यौताबापतको रकम भुक्तानी गरौँ भन्ने छ । सो बक्यौता भुक्तानी भइसकेपछि भने ठूलो नाफा राखेर इन्धनको मूल्य निर्धारण हुनेछैन ।’