अव्यवस्थित पूर्वाधारले सार्वजनिक यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती : सिटौला

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सडक तथा यातायात पूर्वाधारको अव्यवस्थित विकासका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘हिजो, आज र भोलि’ कार्यक्रममा बोल्दै सिटौलाले नेपालमा सडक तथा यातायात संरचना योजनाबद्ध रूपमा विकास हुन नसकेको बताए ।

विकसित मुलुकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सडक संरचना र लेन व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने गरेको भए पनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था हुन नसकेको उनको भनाइ छ । दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेन नहुँदा सडकमा सवारी व्यवस्थापन थप जटिल बनेको उनले बताए ।

विशेषगरी बिहान कार्यालय तथा अन्य कामका लागि ठूलो संख्यामा मानिस सडकमा निस्कने भए पनि त्यसअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास हुन नसकेको सिटौलाले बताए । सार्वजनिक यातायात तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सडक पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन र ट्राफिक प्रणाली सुधारका लागि सरकार, यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीलगायत सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मालवाहक सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा भित्रिने भए पनि तिनका लागि पर्याप्त पार्किङ तथा व्यवस्थित स्थानको अभाव हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप समस्या भइरहेको सिटौलाले बताए ।

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको व्यवस्थापनको प्रशंसा गर्दै उनले धन्यवादसमेत दिए । नेपालमा करिब ६५ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै यातायात मन्त्रालयसमेत नरहेको अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ ।

बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राखेर अब सडक विस्तारमा मात्रै केन्द्रित नभई वैज्ञानिक लेन व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता, मालवाहक सवारीसाधनका लागि पार्किङ तथा दीर्घकालीन यातायात पूर्वाधार विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने सिटौलाले बताए ।

सडक सुरक्षामा जोड

सिटौलाले सडक मर्मतसम्भार र सडक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । आवश्यक स्थानमा सडक बत्तीको व्यवस्था गर्नुका साथै सवारीसाधनको गति वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सडक सुरक्षाका लागि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ गर्नुपर्ने र दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि एम्बुलेन्सलगायत आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

ट्राफिक नियम उल्लंघन, मादक पदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्न जरिवानाको व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसअघि सडक तथा यातायात पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

पूर्वाधारको अवस्था सुधार नगरी केवल जरिवाना बढाउँदै जानु उचित नहुने बताउँदै सिटौलाले भने, ‘सरकार अभिभावक हो, तर यातायात क्षेत्रमा बेथिति पनि धेरै छ । जरिवाना मात्रै बढाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन ।’

उनले जरिवानालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार सुधारसँगै व्यवहारिक र वैज्ञानिक नीति आवश्यक रहेको बताए । ट्राफिक नियम उल्लंघनमा तोकिने जरिवाना निर्धारण गर्दा आम नागरिकको आर्थिक अवस्था र रोजगारीको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नागरिकको आम्दानीको स्तरअनुसार अत्यधिक हुने गरी जरिवाना तोक्दा त्यसको प्रभावकारिता नहुने सिटौलाले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *