पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एकैपटक ४४ निर्माण कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमा भित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीहरूको इजाजतपत्र खारेज गरेको जनाएको छ।
निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ४ को उपदफा ३ मा निर्माण व्यवसायीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष आफ्नो इजाजतपत्र अनिवार्य नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि २०८२ साल चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद तोकिएको थियो ।
उक्त अवधिभित्र नवीकरण नगरेका ४४ कम्पनीको इजाजतपत्र ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम ‘स्वतः खारेज’ भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
