विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अदालतमा रोकिँदा राज्यलाई अर्बौँको आर्थिक भार परेकाले सरकारद्वारा गठित समितिले ‘फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ र ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरेको छ।
कानून सचिवको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन २०८३ ले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दाहरू दायर भएको बढीमा ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा टुंग्याउने कानूनी संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ।
प्राविधिक तथा जटिल निर्माण विवाद समाधानका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा इन्जिनियरिङ र वित्त क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित विशेष न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुद्दा विचाराधीन रहे पनि आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा नरोकिने गरी ‘निरन्तर कामको सिद्धान्त’ लागू गर्न, विवादित रकम एस्क्रो एकाउन्टमा राख्न र फैसलाको पूर्णपाठ २१ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यसका साथै कानून व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा पेसी सार्न नपाउने व्यवस्था गर्न र तोकिएको समयमा फैसला भए/नभएको नियमित अनुगमन प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूबाट हुने संयन्त्र बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
