सरकारी कार्यदलले नेपालको यातायात प्रणालीमा सुधार ल्याउन साना सवारी साधन विस्थापित गरी ठूला बस सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शी रुट परमिट र एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा यातायात कार्यालयका सेवाहरू डिजिटल बनाउन र स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको छ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक पूर्वाधार सुधार, चालक प्रशिक्षण र जीपीएस ट्र्याकिङलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमार्फत ठूला परियोजना अघि बढाउन र विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सहजता अपनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, लाइसेन्स प्रणालीलाई पूर्ण अटोमेसनमा लैजान र अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था गरी यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी एकीकृत नियामक निकाय गठन गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
