११ लाख क्षतिपूर्तिमा आपत्ति

काठमाडौँ । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–१ मा भएको ट्रक दुर्घटनापछि मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने प्रशासनिक निर्णयप्रति नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले उक्त निर्णय प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनविपरीत रहेको भन्दै यसले समग्र यातायात व्यवसायलाई संकटमा पार्ने चेतावनी दिएको छ।

गत माघ २ गते बिहान करिब ५ः३० बजे विराटनगरबाट राजविराजतर्फ मार्बल बोकेर जाँदै गरेको को १ ख ४५४१ नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई सडकछेउमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि पल्टिँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए।

दुर्घटनामा चन्द्रबहादुर गुरुङ, निशम कुमार गुरुङ, धिरेन्द्र गुरुङ, टंकबहादुर गुरुङ र ब्रह्मदेव गुरुङको ज्यान गएको थियो।

घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको पहलमा बसेको बैठकले मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार रोयल मार्बल प्रा.लि. विराटनगरले तत्काल ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने र बाँकी रकम विभिन्न चरणमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

तर महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले यस्तो निर्णय कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने कार्य भएको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले मृतकका नजिकका हकदारलाई अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र ५० हजार रुपैयाँ क्रिया खर्चको व्यवस्था गरेको छ।

“कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रशासनिक दबाबमा गरिएको सहमति न्यायसंगत होइन,” बानियाँले भने।

उनले अधिकांश ट्रकहरू बैंक ऋणमा सञ्चालन भइरहेकाले यस्ता निर्णयले व्यवसायी टिक्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए।

महासंघले क्षतिपूर्तिको रकम बढाउनुपर्ने भए कानुन संशोधन गरी राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।

चालकको गल्ती प्रमाणित भए कडा कारबाही हुनुपर्ने तर व्यवसायीलाई नै दोषीसरह व्यवहार गर्नु गलत भएको महासंघको भनाइ छ।

यसैबीच, कोशी प्रदेश संयोजक विनोद खड्का र उपाध्यक्ष विद्यापति उपाध्यायको नेतृत्वमा बसेको यातायात व्यवसायीहरूको बैठकले पनि कानुनविपरीत तोकिने क्षतिपूर्तिले दीर्घकालमा व्यवसाय नै संकटमा पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आवश्यक परे अदालत जाने निर्णयसमेत गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *