सर्वोच्चले स्थिर EV नीति आदेश

सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी (EV) लाई प्रोत्साहन गर्न स्पष्ट र स्थिर नीति तयार गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतमा दायर रिटमा अर्भा बस्नेत र अन्यले ईन्धन इन्जिन सवारीले प्रदूषण बढाएको र स्वास्थ्य अधिकार हनन हुने दाबी राखेका थिए, जसको आधारमा अदालतले दीर्घकालीन EV नीति, स्थिर कर नीति र वातावरण संरक्षणका योजना बनाउन निर्देशन दिएको हो।

अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले EV कर्जा सम्बद्ध निर्देशन र सरकारले बढाएको कर जस्ता नीतिहरूमा संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ जसले EV बिक्री तथा प्रयोगमा असर परेको र उपभोक्ताको छनोट अधिकार प्रभावित भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

साथै अदालतले प्रदूषणमुक्त यातायात र साइकल लेनको समेत व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।