सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धमा नयाँ नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअनुसार अब बहुवर्षीय आयोजनाको लागत ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम भएमा स्रोत सहमति दिइने छैन। केवल ५० करोडभन्दा माथिको लागत भएका आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय सहमति दिन पाइने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिदजस्ता आयोजनामा भने लागत २० करोडभन्दा बढी भएमा सहमति माग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्रोत सहमति पाउन आयोजनाको कम्तीमा एक चौथाइ रकम विनियोजन भएको हुनुपर्ने पनि नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, सहमति मागिने आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा दर्ता भइसकेका हुनुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने पनि नियममा राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रस्ताव पेस गर्न पुस मसान्तसम्म समय दिइएको छ र आयोगले सिफारिस गरेमा अर्थ मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्र सहमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।