वर्षौँदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका सिँचाइ, सडक र पुल निर्माणका ठेक्का सरकारले तोड्न थालेको छ।
सिँचाइ विभागले धनुषास्थित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गतका १२ वटा ठेक्का रद्द गरेको छ।
यी सबै आयोजना साबिक जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गतका हुन्।
विभागका अनुसार, पटक–पटक ताकेता र सार्वजनिक सूचना दिँदासमेत निर्माण कम्पनीहरूले काम अघि नबढाएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।
यससँगै सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही पनि सुरु गरिएको छ। विभागले १५ दिनभित्र बाँकी कामको मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यी ठेक्का आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७४/७५ सम्ममा सम्झौता भएका थिए।
महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार, “पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नहुँदा नियमअनुसार ठेक्का तोडिएको हो।”
उता, सडक विभागले पनि ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
इलाम, हेटौँडा, नेपालगन्ज र तुम्लिङटारका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले वर्षौँदेखि रोकिएका पुल तथा सडकका ठेक्का अन्त्य गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेका छन्। यीमध्ये केही ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सन लगायत ठूला कम्पनीहरूका पनि रहेका छन्।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको झोलुंगे पुल डिभिजनले पनि ६ ठेक्का रद्द गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ।
यीमध्ये खोटाङ, गोरखा र झापाका झोलुंगे पुल परियोजनाहरू प्रमुख छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि काम नगर्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सरकारले अब काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, जमानत जफत गर्ने र ब्याजसहित रकम असुल गर्ने तयारी गरेको छ।
यस कदमले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाहरू पुनःसञ्चालन हुने र ठेकेदारको लापरबाहीमा नियन्त्रण हुने सरकारको अपेक्षा गरिएको छ।