जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंमा करिब २ हजार बढी सरकारी सवारीसाधन जला गरिएका छन्।
यसमा चारपहिया मोटर सवारी र दुईपहिया सवारी दुबै समावेश छन्, जसले सरकारी कार्यालयहरू र पार्किङ क्षेत्रहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
केही सवारीमा थर्ड–पार्टी बीमा भए पनि अधिकांश सरकारी सवारी बीमा नभएकाले सम्पूर्ण नोक्सानी सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यसले बजेटमा थप भार थपेको छ र आगामी वर्षको योजनामा असर पार्ने सम्भावना छ।
सरकारी अधिकारीहरूले नष्ट भएका सवारीहरूको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेका छन् र क्षति मूल्यांकनपछि आवश्यक मर्मत र प्रतिस्थापनका योजना अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
यसक्रममा सुरक्षा र बीमा व्यवस्थाका सुधारका उपायहरू पनि विचाराधीन छन्।
योजना अनुसार अब सरकारले सरकारी सवारीसाधन बीमा अनिवार्य बनाउने, पार्किङ सुरक्षा बढाउने र आपतकालीन व्यवस्थामा सुधार गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यसले भविष्यमा आन्दोलन वा दुर्घटनामा हुने क्षति कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।