जेन–जीले अनलाइन विधिबाट मन्त्रीहरू छान्ने निर्णय गरेको छ।
आमनागरिकले प्रस्ताव गरेका नामहरूको पृष्ठभूमि र विज्ञता जाँच गरी सामाजिक प्लेटफर्म डिसकर्ड मा भोटिङ गराउने र सबैभन्दा लोकप्रिय उम्मेदवारलाई मन्त्री सिफारिस गर्ने यो प्रक्रिया अपनाइँदैछ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि २५ भदौमा विस्थापित सरकारका लागि अधिकता युवा भर्चुअल सहभागितामा र खुला मतदानबाट चयन गरिएको थियो।
त्यतिखेर १० हजारभन्दा बढी युवा प्रत्यक्ष ऑनलाइन भोटिङमा संलग्न थिए।
जेन–जीका अगुवा सुदन गुरुङका अनुसार पहिले नागरिकबाट प्रस्ताव मागिने।
त्यसपछि पृष्ठभूमि, विज्ञता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको आधारमा स्क्रिनिङ गरी सफल उम्मेदवारलाई पोलिङमा पठाइनेछ।
जसले सबैभन्दा बढी भोट पाउँछ, उही मन्त्री बनाउने नियम लागू हुनेछ।
उनीहरूले स्वच्छ छवि र स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
त्यस्तै, सम्भव भएसम्म सानो तथा योग्य मन्त्रिपरिषद् बनाउन चाहँने जानकारी दिएका छन्।
अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटनसम्बन्धी वार्तामा जेन–जी र सत्ता पक्षबीच उत्कृष्ट तनाव देखियो।
राष्ट्रपति, प्रमुख दल र सेनासम्मका छलफलपछि अन्ततः धारा ६१(४) प्रयोग गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गरिएको थियो।
गुरुङले भने– संसद् विघटनका लागि संघर्ष गर्नुपरेको।
उनीका अनुसार उनले अनशन र कडा दबाब दिएर यो निर्णय तानेका थिए।
गुरुङ र अन्य जेन–जी अगुवाहरूले सरकारमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व चाहेको बताए।
जनता सहभागितामै मन्त्री छनोट गर्ने प्रक्रिया जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ।
केही चर्चित नाम जस्तै कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याल मन्त्रीअघि सुझावमा आएका छन्।
तर ती व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव नपाएको वा निर्णय नगरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि जेन–जीलाई निराश नबनाउने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन्।
उनले युवाहरूको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वाचा गरेकी छिन्।