कम्तीमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीको ढुवानी भाडादर वृद्धि गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल आयल निगम र समग्र पेट्रोलियम क्षेत्रलाई सुझाव दिन गठन भएका यसअघिका विभिन्न समितिले भने पेट्रोलियम व्यवसायीलाई हाल दिँदै आएको भाडादर बढी भएको र घटाउन सुझाव दिँदै आएका थिए ।
यसरी वृद्धि गरिएको ढुवानी भाडादर पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्यमा जोडिने भएकाले वृद्धि भएको ढुवानी भाडादरको असर आयल निगमले निर्धारण गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समेत देखिने छ ।
विभिन्न समितिले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै आयल निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीसँग मिलेर उनीहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि ढुवानी भाडा वृद्धि गरेको हो ।
विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनविपरीत बढाइएको ढुवानी भाडादर बाहिर सार्वजनिक भएर विवाद हुने डरले आज शनिबार कार्यालय खोलेर शुक्रबार साँझ सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि माइन्युट भइरहेकाे छ ।
सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्यवनका लागि माइन्युट तयार गर्न आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टसहितका उच्च अधिकारीहरू यति वेला टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा माइन्युट तयार गर्न खटिएका छन् ।
दूरगामी असर पार्ने निर्णयहरू गर्दा आयल निगमका उच्च अधिकारीहरूबिच मत विभाजन हुने गरे पनि कमिसन पाउने यस खालका निर्णय गर्दा आयल निगमका उच्च अधिकारीहरु एक जुट हुने गरेका छन् ।
त्यसैले शनिबार पनि आयल निगमका उच्च अधिकारीहरू सबै केन्द्रीय कार्यालयमा भेला भएर ढुवानी व्यवसायीहरूलाई कमिसन वृद्धि गरिदिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिदिन उपस्थित भएका छन् ।
तीन वर्षअघि २०८९ कात्तिकमा पनि नेपाल आयल निगमले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउँदै ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीको भाडादर वद्धि गरेको थियो ।
त्यति वेला वार्षिक करिब ४४ करोड व्ययभार थपिने गरी ढुवानी भाडा बढाइएको थियो ।