विद्युतीय थ्री-ह्वीलरको आयात उच्च, तर बजारमा योजना र व्यवस्थापनको अभाव

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा साढे १६ हजारभन्दा बढी विद्युतीय थ्री-ह्वीलर (इलेक्ट्रिक टेम्पो, रिक्सा आदि) आयात भएका छन्।

यो संख्या समग्र विद्युतीय सवारी आयातमा सबैभन्दा बढी हो, जसले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालमा इलेक्ट्रिक थ्री-ह्वीलरप्रतिको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

तर माग बढ्दो रहेको यो क्षेत्र नियमन, योजना, र दीर्घकालीन रणनीतिका हिसाबले अझै पनि कमजोर अवस्थामा देखिन्छ।

हालको अवस्थाले स्पष्ट गर्छ कि यो क्षेत्रमा गैर-पेशागत लगानीकर्ताको वर्चस्व छ, जसले गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, सेवा सुविधा, र टिकाउपनामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

धेरैजसो थ्री-ह्वीलरहरू असेंबल नभएका रूपमा (CKD) आयात भइरहेका छन्, जसले गाडीको निर्माण प्रक्रियामै क्वालिटी कन्ट्रोल गुम्ने सम्भावना बढाउँछ।

सार्वजनिक यातायातको विकल्पका रूपमा तीव्र गतिमा प्रयोगमा आइरहेका यी सवारीका बारेमा सरकारी निकाय वा सरोकारवाला निकायहरूको खासै ध्यान छैन।

यतिधेरै युनिटको आयात भए पनि, त्यसको उचित रजिष्ट्रेसन, संचालन अनुमति, यातायात व्यवस्थापन, पार्किङ, र चार्जिङ संरचना निर्माणमा सरकारको चासो न्यून छ।

यति ठूलो परिमाणमा विद्युतीय थ्री-ह्वीलर आयात हुँदा त्यससँग सम्बन्धित स्पेयर पार्ट्स र ब्याट्रीको बजार पनि समान रूपमा ठूलो बनेको छ।

तर बिक्रीपछि सेवा (after-sales service) को व्यवस्थापन अझै पनि अनौपचारिक र अव्यवस्थित छ।

कतिपय चालक तथा साना व्यवसायीहरू सामान्य मर्मतसम्भार वा ब्याट्री परिवर्तनको लागि महंगा शुल्क तिर्न बाध्य छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा ग्राहकको असन्तुष्टि बढाउने खतरा ल्याउँछ।

मिडिया, सरकार र नीति निर्माता निकायहरू यस क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिन्छ।

अब यो आवश्यकता देखिएको छ कि विद्युतीय थ्री-ह्वीलर क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीति, गुणस्तरीय अनुगमन, र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्राथमिकता दिइयोस्।

यदि सरकार, निजी क्षेत्र, र लगानीकर्ता सबै मिलेर योजना अनुसार अघि बढेमा यो क्षेत्र न केवल रोजगारी सिर्जना गर्ने, क्लीन ट्रान्सपोर्ट प्रवर्द्धन गर्ने, तर स्थानीय उत्पादन तथा असेंबली उद्योगलाई समेत टेवा दिने सम्भावना बोकेको छ।

अबको आवश्यकता भनेको विद्युतीय थ्री-ह्वीलर क्षेत्रलाई अनौपचारिक प्रयोगको खाँचोबाट निकालेर सटिक योजना, प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार, र भरपर्दो सेवा व्यवस्थापनमा आधारित व्यवसायिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नु हो।