Skip to content
बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ एपलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री काफ्लेले बजेटमा यो सेवा नियमन, गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
साथै, सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने र इलेक्ट्रिक सवारी दर्तालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्ने योजना गरिएको छ।
प्रदेशमा डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै QR कोडमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र, दर्ता र प्रदूषण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा GPS ट्र्याकिङ र नगदरहित भुक्तानी प्रणाली लागू गरी स्मार्ट यातायातको दिशामा कदम चालिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
Post Views: 206