नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे गरिएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
यो अध्ययनले धितोपत्र बजारमा एकभन्दा बढी संस्थाले काम गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर हेरेको छ।
प्रतिवेदनले नयाँ निजी स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन र अहिलेका एक्सचेन्जहरूलाई पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले यस विषयमा थप अध्ययन गरेको थियो।
समितिले अहिलेको धितोपत्र कानुनअनुसार निजी लगानीमा थप स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिनु उपयुक्त हुने बताएको छ।
उनीहरूको तर्क छ कि नियामक निकायले नै बजार चलाउने संस्थाको स्वामित्व राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्छ र नियमन प्रभावकारी नहुन सक्छ।
समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र नियमनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नयाँ एक्सचेन्ज आउँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पनि प्रतिस्पर्धा बढाउन पुनःसंरचना गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
साथै, बढेको बजारलाई राम्ररी नियमन गर्न बोर्डको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि २० वटा मापदण्ड तोकिएको छ।
यसमा आधुनिक ट्रेडिङ प्रणालीका लागि पर्याप्त चुक्ता पुँजी (हाल ३ अर्ब रुपैयाँ) हुनुपर्ने, राम्रो शासन र विकसित बजारहरूसँग रणनीतिक साझेदारी भएका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, र पूर्ण रूपमा स्वचालित तथा इन्टरनेटमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका कुराहरू छन्।