नेपालमा सवारीसाधनको एसेम्बल उद्योगमा सरकारी नियमन र मापदण्ड लागू नहुँदा समस्या देखिएको छ।
सरकारले प्रोत्साहन दिए पनि सवारीसाधनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ।
कतिपय उद्योगले सवारी एसेम्बल नगरी अनुदानको फाइदा मात्र लिने गरेको आरोप छ।
सरकारले २०७८ सालमा एसेम्बल उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग लगायतका मापदण्ड बनाएको थियो, तर ती प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्।
एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनको गुणस्तर परीक्षण पनि भएको छैन। उद्योगलाई नियमन गर्ने निर्देशिका पनि बनेको छैन।
अर्थ मन्त्रालय एसेम्बल उद्योगको औद्योगिकरणमा योगदानप्रति सन्तुष्ट छैन।
यसले गर्दा सरकारको अनुदानको फाइदा उपभोक्ताले नपाएको र उद्योगले देशको अर्थतन्त्रमा उचित योगदान नगरेको देखिन्छ।
यस उद्योगमा थप नियमन र मापदण्ड लागू हुनुपर्ने आवश्यकता छ।