पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग (रेल्वे) निर्माणबारे सरकारको रणनीति फेरिएको छ ।
पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीसम्म करिब ९४५ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अब पूर्वपश्चिम राजमार्ग रहेकै रुट कायम गर्नेगरी सरकार अघि बढेको हो ।
यसअघि कतिपय स्थानमा फरक रुट रहेकामा लागत अत्यधिक हुने भएसँगै सरकार नयाँ रणनीतिमा लागेको हो ।
सोही अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् यो रेलमार्ग निर्माण प्रयोजनका लागि रोक्का गरेर राखेको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जेठ १५ गते संघीय सदनमा आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
‘पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिनेछ,’ उनले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भने ।
साथै उनले आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्याण्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेसमेत घोषणा गरे ।
निर्माणाधीन बर्दिबास–निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइने उनको भनाइ थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट रेल्वे निर्माण गर्नेबारे अध्ययन गरिने बताए ।
साथै उक्त राजमार्ग हुँदै लान मिल्ने देखाए जग्गा फुकुवा गर्ने लैजान नमिल्ने देखिए मुआब्जा वितरण गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने सचिव शर्माको भनाइ थियो ।
‘अब जग्गाको मुआब्जा पनि नदिने रोक्का पनि राख्दा जनतालाई मर्का पर्यो । हेर्छौँ मुआब्जा दिन सकिने अवस्था भयो भने मुआब्जा दिन्छौँ र दिन नसक्ने अवस्था भए रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्छौँ,’ सचिव शर्माले भने, ‘अर्को एउटा अध्ययन गर्छौँ, पूर्वपश्चिम राजमार्गबाटै लैजान सक्ने छ कि छैन हेर्छौँ । मिल्ने भए जग्गा फुकुवा गर्छौँ र नमिल्ने भए मुआब्जा दिएर निर्माण कार्य अघि बढाउँछौँ ।’
Post Views: 347