अटोमोबाइल क्षेत्रको समग्र विकासको मेरुदण्ड सरकारको बजेट हो । बजेटको नीति, लगानीको वातावरण, कर संरचना तथा अनुदानले यस क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभावित गर्दछ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत स्पष्टता र पर्याप्त लगानीको वातावरण मुख्य आवश्यकता हुन् ।
बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का लागि अनुदान, चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा लगानी, कर छुट आदिले हरित यातायात प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउँछ ।
नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो रूपमा अगाडि बढाउन आयातमा निर्भरता घटाएर स्वदेशमै उत्पादनको वातावरण तयार गरी हरित ऊर्जा सवारी र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । बजेट नीतिप्रति अटोमोबाइलसम्बद्ध दुई संस्थाले निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
व्यवसायी करण चौधरी नेतृत्वको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले नयाँ बजेट व्यवसायीमैत्री हुनाका साथै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आएको बताएको छ ।
यस्तै, ऋतु सिंह वैद्य नेतृत्वको नवगठित संस्था नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले नयाँ बजेटले समग्र अटो व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
दुईवटै संस्थाले अटोमोबाइलमा आकर्षित हुँदै आएको करको दर तथा महसुल यथावत राखी स्थिर नीति लिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत सवारीसाधनमा आकर्षित हुने करका दरहरू परिवर्तन हुँदा व्यवसायमा अनिश्चितता र अस्थिरता देखिँदै आएकामा यो वर्षको बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको बताएका छन् ।
बजेटले व्यवसायको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि थप उत्साह थप्ने विश्वास उनीहरूको छ ।