सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) र हाइब्रिड कारको कर यथावत राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इभीमा कर बढ्ने र हाइब्रिड गाडीमा घट्ने चर्चा चलिरहेको बेला बजेटले दुवैको कर यथावत राखेको हो ।
राजश्वमाथि दवाव बढेका कारण यसपटक ईभीमा कर बढ्ने धेरैले अनुमान लगाएका थिए । ईभीलाई कर छुट दिन नहुने पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका पूर्ब अर्थमन्त्रि युवराज खतिवडा नै प्रधानमन्त्रि ओलीका विशेष सल्लाहाकार रहेको र बजेटमा उनकै विचार हाबी हुने धेरैले आशंका समेत गरेका थिए ।
तर ति आशंकालाई चिर्दै यसपटक बजेटमा अर्थमन्त्रि पौडेलले ईभीलाई नचलाएर ठूलो सरप्राइज दिन सफल भए ।
ईभीमा कर बढाउने विषयमा अटोमोबाइल व्यवसायि नै बिभाजित देखिएका थिए । एकाथरी व्यवसायिले ईभीमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कार बढाउनुपर्ने र हाइब्रिडमा ५० प्रतिशतसम्म घटाउनु पर्ने लबिङ समेत गर्दै आएका थिए ।
ईभीमा कर बढ्ने निश्चितजस्तै देखेर व्यवसायीले १ महिनाको अबधिमा झण्डै ५ हजार हाराहारी ईभी भित्र्याएका थिए । ती ईभी अहिले चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह र भन्सार नाकामा थन्किएका छन् ।
एकैपटक यति धेरै संख्यामा भित्रिएका ती गाडीलाई बिक्री गर्न अव व्यवयायि माथी थप चाप पर्ने देखिएको छ ।
