निर्माण सुरु भएर प्रगति न्यून भएकादेखि ठेक्का लागे पनि कामै सुरु नभएकासमेत गरी ३६४ आयोजनाको निर्माण अझै अधुरो रहेको पाइएको छ ।
यी आयोजनामध्ये केहीको प्रगति आधाआधी सकिएको छ, केही निर्माण सकिने चरणमा छन् त केहीको प्रगति शून्य रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सडक विभाग र मातहतका निकायबाट खरिद सम्झौता भई चालु रहेका २ हजार १ सय ६ ठेक्कामध्ये ३० अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरका ३ सय ५५ वटा आयोजना निर्माण अझै सकिएको छैन ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित २६ मध्ये ५१ अर्ब ४६ करोड ८९ लाखका ९ वटा आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन ।
सबै गरेर ८१ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँका आयोजनाको काममा प्रगति सोचेअनुरूप नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएका आधारमा १ देखि ५ वर्षसम्मका २ सय २८, ५ देखि १० वर्षसम्म १ सय १७ वटा आयोजना छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम थालिएका १९ वटा ठेक्का छन् ।’
प्रतिशतका आधारमा शून्य प्रगति भएका आयोजनाको संख्या मात्र ३० वटा छ, जुन आयोजनामा ठेक्का भएर पनि काम हुन सकेको छैन ।
कुन–कुन आयोजनाको प्रगति रोकिएको छ भनेर प्रतिवेदनले प्रस्ट किटान गरेको भने छैन । ‘५० प्रतिशतसम्म १ सय ४ र ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका १ सय ८५ वटा आयोजना छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका ४५ वटा आयोजना छन् ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिम काममा प्रगति नभए सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गर्दै कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने भए पनि त्यो नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा खरिद सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको खरिद सम्झौतामा भेरिएसन आदेश र असामान्य अवस्था (क्षतिपूर्तिजन्य घटना) का आधारमा म्याद गर्न सकिने उल्लेख छ ।
कार्यालयहरूले म्याद थप गर्दा खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भएको कार्यतालिका अद्यावधिक गर्ने, म्याद थप गर्नुपर्ने घटनाको पूर्वजानकारी दिने, दैनिक कार्यको अभिलेख राख्ने र समय सकिनुभन्दा २१ दिनअघि म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानलाई आधार लिने गरेका छैनन् ।
खरिद सम्झौतामा उल्लिखित अवधिमा कार्यसम्पन्न नभई विगतदेखि सुरु भएका खरिद सम्झौतामध्ये सडक तथा पुल निर्माणतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २९ कार्यालयले २ सय १४ ठेक्कामा ५० प्रतिशत, ३१ कार्यालयले १४७ ठेक्कामा ५१ देखि शतप्रतिशत र ३० कार्यालयले ३९५ ठेक्कामा शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्दासमेत कार्यसम्पन्न नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधुरा ठेक्काको संख्या बढ्दै गएका कारण सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको भन्दै महालेखाले खरिद सम्झौताका प्रावधानहरूको आधार विश्लेषण गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने सुल्झाएको छ ।
बढी भुक्तानी असुल्न सुझाव
महालेखाले केही आयोजना कार्यालयले भेरिएसन गरी बढी भुक्तानी दिएको भन्दै उक्त रकम सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल्न सुझाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नारायणगढ–मुग्लिन, वीरगन्ज–पथलैया र कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना) सहित १८ कार्यालयले २५ ठेक्कामा भेरिएसनबाट नयाँ काम थप गरेको पाइएको छ, जसमा खरिद सम्झौताको सुरु अवधिकै मूल्यसूची प्रयोग गरी मूल्य समायोजन गरेका कारण बढी भुक्तानी भएको ६ करोड ४५ लाख ६ हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
‘खरिद सम्झौताको विशेष सर्तमा पेस्की कटाएर मूल्य समायोजन गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा पेस्की कट्टा गरी बाँकी बिल रकममा मात्र मूल्य समायोजन गणना गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सम्झौतामा पेस्की कटाई मूल्य समायोजन दिने उल्लेख भएका बीरगन्ज–पथलैया सडक, मूलघाट–दोभान–ओलाङचुङगोला, हुलाकी राजमार्ग (इटहरी) लगायत १० कार्यालयले २१ ठेक्कामा पेस्की कट्टी नगरी मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी दिएका कारण बढी भुक्तानी भएको ३ करोड ५७ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
‘खरिद सम्झौताबमोजिम पेस्की कट्टी नगरी मूल्य समायोजन गणना गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सडक विभाग तथा मातहतका निकायबाट स्वीकृत राष्ट्रिय राजमार्ग तथा लोकमार्गमा समावेश नभएका स्थानीय सडक पुल, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमलगायत ६ कार्यक्रम स्वीकृत गरी १७ अर्ब ४४ करोड २९ लाख विनियोजन भएकामा १४ अर्ब ८१ करोड २२ लाख मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा बाहिरका योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदन पढेर सडक विभागसँग सम्बन्धित बेरुजु र विभिन्न आयोजनाबारे उठाइएका सबैको जवाफ लेखेर पठाइने सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले जनाए ।
‘असुल गर्ने असुल गर्छौं, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रायः सबैको प्रमाण जुटाएर पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘फेरि आयोजनाको काम ढिला हुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र पनि दोष छैन, समयमै डिजाइन स्वीकृत नहुँदा, समयमै निर्माणस्थल उपलब्ध नहुँदा र बजेट अभावमा पनि आयोजना ढिला भएका छन्, प्रगति कम भएको छ ।’
पर्याप्त बजेट अभावले गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जनाए ।
‘ठेक्का भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरैतिर ठेक्का लिँदा पनि कतिपय आयोजनामा कामको गति कम छ ।’