बिर्तामोडस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको सधैँ भिडभाड हुन्छ ।
यहाँ दैनिक सयौँ सेवाग्राही विभिन्न कामका लागि पुग्ने गर्छन् ।
तर, यातायात कार्यालयको साँघुरो संरचना र अस्तव्यस्त व्यवस्थापनका कारण सेवाग्राहीले सेवाभन्दा बढी सास्ती भोग्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
बिर्तामोड–३ मा रहेको यातायात कार्यालयको संरचना साघुँरो मात्रै छैन, सर्भरमा नियमित हुने अवरोधले एउटै कामका लागि तीन दिनसम्म धाउनुपर्ने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् ।
कार्यालयको साँघुरा कोठाका कारण कर्मचारीलाई भिड थेग्नै मुस्किल छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यो कार्यालयले केन्द्र सरकारको यातायात व्यवस्था विभागकै सर्भरमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सर्भरमा बेलाबेला आउने विभिन्न समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा परेको कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।
उनले केही समयअघि अनुगमनमा आएको कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिलाई समस्या समाधानका प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।
तीन वर्षअघि देखिको सवारीसाधन अनुमतिपत्र छापिएर नआएको, केन्द्रकै सर्भरमा भरपर्नुपरेको जस्ता समस्या उनले समितिसमक्ष राखेका थिए ।
उनले संसदीय समितिसँगसमेत गुनासो गरेका थिए, ‘भिट्याक्स प्रणाली पनि चुस्त छैन ।
यसले गर्दा सेवाग्राहीको गाली हामीले खानु परेको छ ।
सन् २०२२ देखियताको सवारीसाधन अनुमतिपत्र पनि छापिएर आएको छैन ।’
दुई कट्ठामा बनेको यातायात कार्यालयको तीनतले भवन अपर्याप्त हुँदा व्यवस्था गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
जसका कारण कार्यालयआसपासका सडकमा जथाभावी पार्किङ गरिँदा सर्वसाधारणले समेत अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख सापकोटाका अनुसार नजिकै रहेको खाली जग्गा मासिक ३० हजार भाडामा लिएर पार्किङ बनाइएको छ ।
तर, त्यो पनि अपर्याप्त छ । आफ्नै भवन भएर पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडले पार्किङ र अन्य शाखा चलाउन संरचना भाडामा लिएको छ ।
भाडामा मात्रै मासिक ९६ हजार ६३५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपरिरहेको प्रमुख सापकोटाले बताए ।
कार्यालयले सवारीसाधन अनुमपतिपत्रको लिखित परीक्षा हुने हल, गोदाम, बायोम्याट्रिक हल, अस्थायी रुट पर्मिट शाखा र प्राविधिक शाखा भाडाको संरचनामा चलाउने गरेको छ ।
कार्यालयसँग सवारीसाधन अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिने फिल्डसमेत आफ्नै छैन ।
एउटा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर १० वर्षका लागि निःशुल्क फिल्ड लिएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले पनि यातायात कार्यालय साँघुरो भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समिति सभापति कमला दर्नालले यातायात कार्यालयको पार्किङस्थल नभएको र भाडामा लिएको पार्किङस्थल पनि अस्तव्यस्त रहेको बताइन् ।
उनले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बन्ने यातायात व्यवस्थापन समिति पनि निस्क्रिय रहेको बताइन् ।
‘संरचनाको अभाव त छ नै । त्यसबाहेक सवारीसाधन अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिन आफ्नै फिल्ड पनि रहेनछ,’ उनले भनिन्, ‘सर्भर डाउन हुने, सवारीसाधन अनुमतिपत्रको परीक्षामा चलखेल भएको गुनासो पनि आएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । कार्यान्वयन भए नभएको पनि अनुगमन गर्छौँ ।’