बिना उचित कानुनी आधार मनमानी रूपमा सवारी चालकको चाबी खोस्ने, जबरजस्ती निकाल्ने जस्तो कार्य गरिनुले गरिमा र अनावश्यक राज्य हस्तक्षेपले स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानि पुर्याउने अवस्थाको सृजना गर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
यो कार्य स्वतः रूपमा नेपालको संविधानको धारा १६ को विपरीत हुन्छ, जसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन हुने अवस्थाको सृजना गर्छ।
यस्तो कार्यले नेपालको संविधानको धारा १७ मा प्रत्याभूत गरिएको स्वतन्त्रताको हकको समेत उल्लङ्घन हुन जान्छ भनेर रिटमा दाबी गरिएको थियो ।
रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने विषय भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको भन्दै इजलासले ट्राफिक प्रहरीलाई नियमानुसार प्रक्रिया गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछिको सुनुवाइमा उच्चले रिट खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।