त्यसो त सरकारले २०७८ चैतमा इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित ऐनको उक्त व्यवस्था तीन वर्षसम्म अर्थात् कानुन नबन्दासम्म लागु हुने ‘क्लज’ राखिएको थियो ।
सरकारले ऐन संशोधन गरेर राखिएको व्यवस्थाको समय सकिनै लाग्दा पनि यसबारे कानुन बनाउने विषयमा कुनै छलफल नै अगाडि बढेको छैन ।
यसले गर्दा यो बिचको अवधिमा कुनै पनि व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भएका गाडी विद्युतीयमा रूपान्तरणका लागि यातायात कार्यालयमा पुगेनन् ।
रूपान्तरण गरिएका सवारीको ब्लुबुक के गर्ने, सवारी दर्ता कसरी गर्ने, कति वर्ष आयु तोक्नेजस्ता विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन । यसले समस्या ल्याएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
रिन्यु जेन रिसोर्सेसका विज्ञ डा. प्रकाश थापाले रूपान्तरण प्रविधिको थप विकास गर्न सके पुराना र थन्काइएका सवारीसाधनलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘पुराना सवारीसाधनलाई नयाँजस्तै गरी प्रयोगमा ल्याउन ‘कन्भर्जन’ उत्तम विकल्प हो । तर सरकारले यसमा उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ ।’
इन्धन गाडीलाई बिजुलीमा प्रवर्द्धन गर्न कानुनी रुपमै बलियो व्यवस्था गर्न सके थन्किएका पुराना गाडी प्रयोगमा आउने, सवारी र पेट्रोलियम आयात घट्ने, बिजुली खपत बढ्ने, प्रदूषण घट्ने जस्ता थुप्रै फाइदा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘यसमा कुनै बेफाइदा म देख्दिनँ । तर सरकारले कानुनी व्यवस्था भने गरिदिनुपर्यो ।
कतिवर्ष पुराना भएपछि कन्भर्जन गर्ने स्पष्ट हुनुपर्यो,’ थापाले भने, ‘किनभने नयाँ गाडीलाई कन्भर्जन गर्न कोही तयार हुँदैन । प्रयोग हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकालाई गर्ने हो ।’
नचलेर कवाडीमा थन्काइएका गाडीहरूलाई नै विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने हुँदा त्यसले वातावरण र अर्थतन्त्रमा ठुलो फाइदा पुग्ने विज्ञको भनाइ छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोक क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक लक्ष्मण मोत्रा रूपान्तरढा प्रविधि आर्थिक हिसाबले सस्तो र प्राविधिक हिसाबले सजिलो पनि भएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘गाडी हेरेर ८-१० लाखमा नयाँ जस्तै बनाउन सकिन्छ । त्यसकारणले पुराना गाडीको पुनःप्रयोग गर्न यो अत्यन्तै आवश्यक छ ।’