भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित रेलमा हालसम्म पनि भारतीय कर्मचारीहरूकै ‘हालीमुहाली’ छ।
जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नेपालले भारतको कोनकन रेल्वेज कर्पोरेसन (केआरसीएल) सँग सम्झौता गरेको छ।
सुरुका दिनमा भारतबाट मुख्य २६ जना जनशक्ति ल्याइएको थियो। हाल २० जना कार्यरत छन्।
भारतीय कर्मचारीहरूलाई रेल कम्पनीले महँगो तलब दिने गरेको छ।
भारतीय कर्मचारीहरूमा लोको पाइलट (चालक) लाई मासिक ३ लाख भारतीय रुपैयाँ दिने करार सम्झौता गरिएको छ।
त्यसैगरी स्टेसन मास्टर, इलेक्ट्रोनिक र टेलिकम जुनियर इन्जिनियर, मेकानिकल जुनियर इन्जिनियर, सिभिल जुनियर इन्जिनियरलगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई २ लाख ५० हजार, २ लाख र डेढ लाख भारतीय रुपैयाँ दिने सर्तमा राखिएका हुन्।
कर्मचारीको तलबभत्ता, रेलको सरसफाइ र मर्मत सम्भारका लागि नेपाल रेल्वेले भारतीय कम्पनीलाई एकमुस्ट मासिक ७० लाख भारतीय रुपैयाँ (१ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ) बुझाउँदै आएको छ।
जबकी, महाप्रबन्धकसहित १ सय ३ जना नेपाली कर्मचारीको मासिक तलब १७ लाख मात्रै छ।
यस्तै, रेल मर्मतसम्भार, फ्युल र वासिङ सेन्टरसमेत नेपालमा छैन। यी कामका लागि मात्रै छुट्टै वार्षिक १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भारतीय कम्पनीहरूलाई बुझाउनु परिरहेको रेल्वे महाप्रबन्धक झा बताउँछन्।
रेलको मासिक आम्दानी भने ८१ लाख मात्रै छ। खर्च १ करोड २९ लाखभन्दा बढी छ। रेल्वे कम्पनीले आफ्नै दक्ष कर्मचारी राख्ने भन्दै मासिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्न खोज्यो।
१ सय २९ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन पनि ग¥यो। तर, प्रक्रिया नपुगेको भन्दै लोकसेवाले रोक लगाइदियो।
तर, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययनका लागि पाठ्यक्रम निर्माणको कार्य भइरहेको रेल्वे कम्पनीले बताएको छ।