काठमाडौं । शिक्षकहरूलाई सवारीसाधन खरिद गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका लागि सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रावधानसहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी खरिद गर्न सक्नेछन्। यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाख रुपैयाँसम्मका मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न पाउनेछन्।
सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकबाट किस्ताबन्दीमा ऋण लिँदा लाग्ने ब्याजको ठूलो हिस्सा सरकारले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कुल ब्याजको ८० प्रतिशत सरकारले तिरिदिनेछ भने बाँकी २० प्रतिशत शिक्षक आफैँले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहुन्जेल बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
