काठमाडौं । सरकारले देशको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ लैजाने तयारी अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत भविष्यमा सार्वजनिक सवारीका रूपमा डिजेल गाडीको नयाँ दर्ता रोक्दै ईभीलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यातायात व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारको यस्तो योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी अनिवार्य बनाउने गरी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ।
सरकारको योजनाअनुसार देशभर सञ्चालन हुने ट्याक्सीदेखि छोटो तथा लामो दूरीका बससम्मलाई निश्चित चरणमा विद्युतीय सवारीमा परिणत गरिनेछ। मन्त्री लम्सालले अब डिजेल इन्जिन भएका सार्वजनिक सवारीलाई निरन्तरता नदिने सरकारको धारणा स्पष्ट रहेको बताए।
उनका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल आउने लामो दूरी र छोटो दूरीका बस तथा ट्याक्सीलाई समेत विद्युतीय हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ।
हाल सडकमा चलिरहेका पुराना डिजेल सवारीलाई पनि क्रमशः विस्थापित गर्दै ईभीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ। व्यवसायीलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न स्क्र्याप भ्यालु, सहुलियत ऋण, अनुदान र भन्सार छुटजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री लम्सालले बताए।
सरकारले व्यवसायीहरूलाई यी व्यवस्थासहितको स्पष्ट प्रस्ताव र कानुनी खाका तयार गरेर ल्याउन आग्रह गरेको छ। व्यवसायीबाट आउने प्रस्तावलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि नै सरकारले जेठ ७ गतेदेखि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन अर्थात् कालो नम्बर प्लेटका नयाँ सवारीको दर्ता रोकेको छ। भविष्यमा ईभी अनिवार्य गर्दा अहिले डिजेल गाडीमा लगानी गरेका व्यवसायीलाई आर्थिक क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम रूपमा दर्ता रोकिएको मन्त्री लम्सालले बताए।
डिजेलको मूल्यमा देखिँदै आएको अनिश्चितता र सम्भावित वृद्धिबाट व्यवसायीलाई जोगिन पनि विद्युतीय सवारीतर्फ जानुपर्ने सरकारको तर्क छ।
यससँगै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउन सरकारले बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
अहिले विभिन्न ठाउँमा छुट्टाछुट्टै ढंगले सञ्चालन भइरहेका बसलाई एउटै प्रणालीमा समेटेर यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिने र व्यवसायीको नाफा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री लम्सालले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सुधारको काम पहिलो चरणमा पोखराबाट सुरु भएको छ। त्यसपछि काठमाडौं र लुम्बिनीमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
नेपालमा निजी कारको बजार भने विद्युतीय सवारीतर्फ तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको छ। हाल निजी कार बिक्रीमा ईभीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको भए पनि ठूला सार्वजनिक सवारीसाधनमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग भने अझै निकै कम रहेको छ।
