काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काई नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएर लामो समयसम्म काम अघि नबढाएको निर्माण कम्पनीमाथि ठूलो आर्थिक कारबाही हुने भएको छ। ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीले १४ वर्षसम्म आयोजना अलपत्र पारेपछि सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले निर्माण कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गर्न सूचना जारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार पुलको बाँकी निर्माण पूरा गर्न लाग्ने थप रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ।
झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका–१ र झापा गाउँपालिका–२ जोड्ने कन्काई नदीमाथि करिब ७२३ मिटर लामो पुल बनाउन उक्त कम्पनीले ३१ जेठ २०६८ मा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार पुल ३० जेठ २०७२ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। पप्पु–महादेव खिम्ती जेभी निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको संयुक्त उपक्रम हो।
निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि पटक–पटक गरी पाँचपटक म्याद थपिएको थियो। तर १४ वर्ष बित्दा पनि पुलको भौतिक प्रगति करिब ५६ प्रतिशतमै सीमित रह्यो। त्यसपछि सरकारले २०८२ मंसिरमा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाका अनुसार कम्पनीलाई गरिएको भुक्तानी पनि करिब त्यही अनुपातमा रहेको छ।
ठेक्का तोडिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार निर्माण कम्पनीलाई १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ बुझाउन भनिएको हो। आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र दासका अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गर्ने कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३(ख) ले सम्झौताअनुसार काम नगरेका कारण सार्वजनिक निकायलाई थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएमा उक्त दायित्व सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनअनुसार बाँकी काम पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले तयार गरेको नयाँ लागत अनुमान र पुरानो ठेकेदारले सोही काम सम्पन्न गर्दा लाग्ने रकमबीचको फरकका आधारमा थप दायित्व निर्धारण गरिन्छ। यस्तो रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
कन्काई पुलको हकमा पनि यही प्रावधानअनुसार थप निर्माण लागत असुल गर्न लागिएको सूचना अधिकारी दासले बताए। उनका अनुसार आयोजनाले गरेको मूल्यांकनमा यसअघि निर्माण भएको कामको गुणस्तरप्रति समेत प्रश्न देखिएको छ।
“विगतको कामको गुणस्तरमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। त्यसैले पुरानो कामलाई शून्य मूल्यांकन गरेका छौँ,” दासले बताए। पुलको बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत आयोजनाले मूल्यांकन गरेर सूचना निकालेको उनको भनाइ छ। साथै, पुललाई पूर्ण रूपमा नयाँ बनाउनुपर्ने हो वा हालको संरचनालाई प्रयोग गर्न मिल्ने हो भन्ने यकिन गर्न विभागलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउन भनिएको उनले जानकारी दिए।
निर्धारित ३५ दिनभित्र जरिवाना रकम दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाटै असुलउपर गरिने दासले बताए।
निर्माण व्यवसायीको आपत्ति
यता, पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीका सञ्चालकसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सरकारले आफूलाई मात्र नभई अन्य निर्माण व्यवसायीलाई समेत दबाबमा राख्ने गरी व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए।
सरकारको यस्तो रवैयाले निर्माण व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सिंहको दाबी छ। ३४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनामा करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लगाइनु तर्कसंगत नभएको उनको प्रश्न छ।
उनका अनुसार सरकारले नै पुलको करिब ६० प्रतिशत काम पूरा भएको मूल्यांकन गरेको अवस्थामा बाँकी कामका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दाबी विरोधाभासपूर्ण छ। काम गुणस्तरीय नभएको भए त्यसबेला भुक्तानी र स्वीकृति कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।
नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अझै सुरु भएन
कन्काई पुलको पुरानो ठेक्का तोडिएको करिब नौ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले ११ मंसिरमा पुरानो ठेक्का तोडेको थियो।
ठेक्का खारेज भएपछि निर्माण कम्पनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर २ पुस २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको बताएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो। यद्यपि नयाँ ठेक्का निकाल्न अझै केही समय लाग्ने सूचना अधिकारी दासले बताएका छन्।
पुल निर्माणमा भएको लामो ढिलाइको प्रत्यक्ष असर स्थानीयवासीले भोगिरहेका छन्। डेढ दशकसम्म पुल नबन्दा उनीहरू वर्षायाममा डुंगा र हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गरेर कन्काई नदी पार गर्न बाध्य छन्।
जोखिमपूर्ण यात्राका लागि स्थानीयले शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था छ। दैनिक दुई सयभन्दा बढी मानिस आवतजावत गर्ने यस क्षेत्रमा स्थायी पुल नहुँदा स्थानीयको यात्रा अझै कष्टकर बनेको छ।
