काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको असरको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्दै विपद्पछि उद्धार, राहत र पूर्वाधार पुनःस्थापनाको काम तीव्र पारिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा राहत तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६, रसुवाका पाँच सेन्टरमा १९५ तथा काठमाडौंका दुई सेन्टरमा रसुवाका ३०० प्रभावित नागरिक बसिरहेका छन् ।
रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई हेलिकप्टरमार्फत राहत पुर्याइएको पनि उनले बताएका छन् ।
बाढीपछि अवरुद्ध सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई समेत तीव्रता दिइएको छ । गल्छी–मुग्लिन सडकअन्तर्गत कृष्णभीरमा ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको र भदौभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । परेवाभिरमा डाइभर्सनमार्फत यातायात सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
त्रिशूली–वेत्रावती सडकको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरबाट लेदो हटाइसकिएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । थप ३५ किलोमिटर सडक पुनःस्थापनाका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
त्यस्तै, तादी र बेत्रावतीमा बेलिब्रिज निर्माणको तयारी भइरहेको छ भने त्रिशूलीमा १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको र उपलब्ध स्रोत–साधन परिचालन गरी राहत तथा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको बताएका छन् ।
